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केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्यों को कर हस्तांतरण की नियमित किस्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ जारी किए। सामान्यतः 10 नवंबर 2026 को देय मासिक किस्त त्योहारी सीजन के कारण अग्रिम दे दी गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत खर्च तेज़ करने तथा विकास और कल्याण व्यय के वित्तपोषण में मदद करना है। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राशि, ₹19,208 करोड़, मिली।
राज्यों के लिए कर हस्तांतरण क्यों महत्वपूर्ण है?
कर हस्तांतरण (Tax Devolution) केंद्र सरकार के विभाज्य कर संग्रह का वह हिस्सा है जो वित्त आयोग के सूत्र के आधार पर राज्यों को दिया जाता है। यह बिना शर्त हस्तांतरण है, इसलिए राज्य इसे सड़कों और स्कूलों से लेकर कल्याणकारी भुगतान तक अपनी प्राथमिकताओं पर खर्च कर सकता है। विज्ञप्ति के अनुसार यह नियमित किस्त है, अतिरिक्त अनुदान नहीं।
विज्ञप्ति के अनुसार मासिक किस्त सामान्यतः 10 नवंबर 2026 को जारी होती है। केंद्र ने इसे त्योहारी सीजन के कारण 5 नवंबर 2026 को ही जारी कर दिया। केवल समय बदला है; राज्य को देय कुल राशि वही रहती है।
- केंद्र कर एकत्र करता है
- विभाज्य पूल सूत्र के अनुसार बाँटा जाता है
- प्रत्येक राज्य को मासिक किस्त जारी होती है
- राज्य पूंजीगत और कल्याण कार्यों पर खर्च करता है
राज्यवार जारी राशि क्या दर्शाती है?
| राज्य | जारी राशि |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 19208 |
| बिहार | 10845 |
| मध्य प्रदेश | 8010 |
| पश्चिम बंगाल | 7866 |
| महाराष्ट्र | 7022 |
| राजस्थान | 6460 |
विज्ञप्ति में सभी राज्यों की सारणी दी गई है। ऊपर चुनी गई पंक्तियों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश हैं। सिक्किम और गोआ जैसे छोटे राज्यों को काफ़ी कम राशि मिलती है, जो वित्त आयोग के सूत्र को दर्शाता है।
अग्रिम जारी करना क्यों महत्वपूर्ण है?
- यह त्योहारी सीजन से पहले राज्यों को नकदी देता है, जब मजदूरी, कल्याण और स्थानीय कार्यों पर खर्च सामान्यतः बढ़ता है।
- यह पूंजीगत व्यय को तेज़ करने में सहायक है, जिसे विज्ञप्ति ने अग्रिम का एक उद्देश्य बताया है।
- विज्ञप्ति के अनुसार यह राज्यों को अल्पावधि में अतिरिक्त उधार के बिना विकास और कल्याण व्यय के वित्तपोषण में मदद करता है।
- यह व्यवहार में सहकारी संघवाद को दर्शाता है, क्योंकि केंद्र राज्यों की ज़रूरत के अनुसार समय में बदलाव करता है।
मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं?
- अग्रिम केवल समय बदलता है: 10 नवंबर 2026 को देय राशि पहले दे दी गई, इसलिए बाद की किस्त बड़ी नहीं होगी।
- अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को बड़ी राशि मिलती है, फिर भी प्रति व्यक्ति आवश्यकताएँ अलग होती हैं, इसलिए सूत्र पर बहस बनी रहती है।
- पूंजीगत खर्च के लिए परियोजनाओं की तैयारी चाहिए। मंज़ूरी, भूमि और निविदा में देरी हो तो केवल नकदी से कार्य तेज़ नहीं होते।
- हस्तांतरण पर निर्भरता कमज़ोर अपने कर आधार वाले राज्यों की राजकोषीय गुंजाइश सीमित करती है।
हितधारक इसे कैसे देखते हैं?:
| हितधारक | पक्ष |
|---|---|
| केंद्रीय वित्त मंत्रालय | अग्रिम जारी करना पूंजीगत और कल्याण व्यय में सहायक |
| राज्य सरकारें | बिना शर्त निधि तक जल्दी पहुँच |
| अभ्यर्थी और विश्लेषक | समय, सूत्र और संघीय संतुलन का अध्ययन |
आगे की राह
- जो परियोजनाएँ तैयार हैं उन पर शुरुआती नकदी खर्च करें, ताकि तिमाही में पूंजीगत व्यय बढ़े।
- राज्यवार उपयोग प्रकाशित किया जाए ताकि अग्रिम जारी करने के लाभ की जाँच हो सके।
- बेहतर कर प्रशासन से राज्यों का अपना राजस्व मज़बूत हो, ताकि हस्तांतरण पर निर्भरता घटे।
- वित्त आयोग का सूत्र पारदर्शी रखा जाए और हर आयोग चक्र में उसकी समीक्षा हो।
उत्तर प्रदेश का आयाम क्या है?
उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ मिले, जो इस विज्ञप्ति में सभी राज्यों में सबसे अधिक है। UPPSC के GS-V और GS-VI के लिए यह राज्य के बजट, पूंजीगत व्यय और कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़ता है। विशिष्ट योजनाओं और ज़िलों के खर्च के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य बजट दस्तावेज़ देखें। राज्य वित्त पर उत्तर देते समय ध्यान रखें: जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य को हस्तांतरित करों का सबसे बड़ा निरपेक्ष हिस्सा मिलता है।
मुख्य परीक्षा के लिए मूल्यवर्धन बिंदु
- तथ्य: 5 नवंबर 2026 की किस्त कुल ₹1,09,019 करोड़ रही, जो 10 नवंबर 2026 से अग्रिम जारी की गई।
- तथ्य: उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ मिले, जो विज्ञप्ति में सबसे अधिक है।
- तथ्य: बताया गया उद्देश्य पूंजीगत व्यय तेज़ करना तथा विकास और कल्याण व्यय का वित्तपोषण है।
- निबंध में प्रयोग: अग्रिम जारी करने को सहकारी संघवाद के उदाहरण के रूप में दें, जहाँ समय संबंधी सहयोग राज्यों को खर्च की योजना बनाने में मदद करता है।
मुख्य शब्द
- कर हस्तांतरण (Tax Devolution)
- वित्त आयोग के सूत्र से राज्यों को दिया जाने वाला केंद्रीय करों का हिस्सा।
- विभाज्य पूल (Divisible Pool)
- केंद्रीय कर आय जो राज्यों के साथ साझा की जाती है।
- पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)
- वह खर्च जिससे सड़क, पुल और भवन जैसी परिसंपत्तियाँ बनती हैं।
- बिना शर्त हस्तांतरण (Untied Transfer)
- वह धन जिसे राज्य अपनी प्राथमिकताओं पर खर्च कर सकता है।
- सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)
- केंद्र और राज्य साझा लक्ष्यों पर मिलकर काम करते हैं।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III, GS-V
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
किस्त जल्दी क्यों जारी की गई?
त्योहारी सीजन के कारण, सामान्यतः 10 नवंबर 2026 को देय किस्त 5 नवंबर 2026 को जारी की गई।
स्रोत: पीआईबी: केंद्र ने ₹1,09,019 करोड़ का कर हस्तांतरण अग्रिम जारी किया
अंतिम सत्यापन: 2026-11-06
