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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में संसद तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधायिकाओं की लोक लेखा समितियों के अध्यक्षों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जो लेखा परीक्षा, जवाबदेही और सुशासन पर केंद्रित है।
समाचार में क्यों
लोकसभा सचिवालय ने 1 नवंबर 2026 को घोषणा की कि अध्यक्ष मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 4 नवंबर 2026 को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय है: लेखा परीक्षा, जवाबदेही और सुशासन: लोक लेखा समिति की उभरती भूमिका। संसद तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधायिकाओं की लोक लेखा समितियों (PAC) के अध्यक्ष और सदस्य इसमें भाग लेंगे।
एक नज़र में सम्मेलन:
| मद | विवरण |
|---|---|
| स्थान | तिरुवनंतपुरम, केरल |
| उद्घाटन | 3 नवंबर 2026, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा |
| समापन सत्र | 4 नवंबर 2026 |
| विषय | लेखा परीक्षा, जवाबदेही और सुशासन |
| स्वागत भाषण | अध्यक्ष, संसद की PAC |
| प्रतिभागी | सभी विधायिकाओं की PAC के अध्यक्ष और सदस्य |
पृष्ठभूमि: PAC क्या करती है
लोक लेखा समिति एक विधायी समिति है जो सार्वजनिक व्यय की जाँच करती है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधायिका के अभिप्राय और अनुमोदन के अनुसार हो। इस प्रकार समिति जवाबदेही और उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों का समर्थन करती है। प्रत्येक विधायिका की अपनी PAC होती है, और संयुक्त सम्मेलन उन्हें कार्य-पद्धतियों की तुलना करने का अवसर देता है।
- विधायिका व्यय को मंज़ूरी देती है
- कार्यपालिका सार्वजनिक धन खर्च करती है
- लेखा परीक्षा खातों की जाँच करती है
- PAC निष्कर्षों की संवीक्षा करती है
- विधायिका कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराती है
महत्व
- सार्वजनिक व्यय पर विधायी निगरानी को मज़बूत करता है, जो संसदीय लोकतंत्र में विधायिका का मूल कर्तव्य है।
- विभिन्न विधायिकाओं के PAC अध्यक्षों को अनुभव साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने का अवसर देता है।
- शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।
- बदलते लेखा परीक्षा परिदृश्य और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की नई चुनौतियों का उत्तर देता है।
यह सम्मेलन संसद तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधायिकाओं की समितियों को एक मंच पर लाता है। क्योंकि प्रत्येक विधायिका की अपनी समिति है, यह बैठक इस तुलना का दुर्लभ अवसर है कि लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई कैसे होती है। विषय, यानी लोक लेखा समिति की उभरती भूमिका, संकेत देता है कि समितियों से नई लेखा परीक्षा पद्धति और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के नए प्रश्नों के अनुरूप ढलने की अपेक्षा है।
मुद्दे और चुनौतियाँ
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में लगातार नए प्रश्न उठते रहते हैं, जिन पर सम्मेलन में चर्चा अपेक्षित है।
- लेखा परीक्षा पद्धति बदल रही है, इसलिए समितियों को अपनी कार्य-पद्धतियाँ अद्यतन करनी होंगी।
- विधायी समीक्षा और निगरानी की प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है, जिसकी पड़ताल सम्मेलन का लक्ष्य है।
- अनेक विधायिकाओं की समितियाँ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में कार्य करती हैं, इसलिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बिना अनुकूलन के नहीं अपनाया जा सकता।
विशिष्ट सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा सम्मेलन के आधिकारिक परिणाम से है।
आगे की राह
- सम्मेलन के बाद विधायिकाओं के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा करना।
- लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर बेहतर विधायी अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से PAC समीक्षा को अधिक प्रभावी बनाना।
- समिति की टिप्पणियों पर विभागों की प्रतिक्रिया में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मज़बूत करना।
- सम्मेलन का परिणाम प्रकाशित करना ताकि राज्य उपयुक्त उपाय अपना सकें।
घोषणा के अनुसार सम्मेलन में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा की जाएँगी तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन में समितियों को मज़बूत करने पर चर्चा होगी। ठोस सिफ़ारिशें तभी ज्ञात होंगी जब लोकसभा सचिवालय परिणाम प्रकाशित करेगा। तब तक उत्तरों में सुधार की दिशा का वर्णन करें और किसी विशिष्ट संकल्प का दावा करने से बचें। अधिक के लिए मुख्य परीक्षा करंट अफेयर्स देखें।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
उत्तर प्रदेश विधान सभा की अपनी लोक लेखा समिति है, जो राज्य के व्यय की यह संवीक्षा करती है, और सम्मेलन राज्य विधायिकाओं की समितियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। UPPSC GS-V के लिए संबंध राज्य में शासन और वित्तीय जवाबदेही से है; GS-II के लिए संसदीय समितियों से। अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की भागीदारी का विवरण सम्मेलन का परिणाम आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने के बाद ही जोड़ना चाहिए।
राज्य स्तरीय शासन संबंधी और अपडेट UP करंट अफेयर्स में सूचीबद्ध हैं।
उत्तर किट
| बिंदु | प्रयोग हेतु तथ्य |
|---|---|
| PAC का उद्देश्य | सार्वजनिक व्यय की संवीक्षा |
| मानक | व्यय विधायिका के अभिप्राय और अनुमोदन के अनुरूप होना चाहिए |
| समर्थित सिद्धांत | जवाबदेही और उत्तरदायी शासन |
| सम्मेलन का विषय | लेखा परीक्षा, जवाबदेही और सुशासन |
| निबंध में उपयोग | निगरानी सार्वजनिक धन को ईमानदार रखती है |
निबंध पंक्ति: जो विधायिका धन के प्रवाह का पीछा नहीं कर सकती, वह सत्ता को जवाबदेह नहीं ठहरा सकती।
मुख्य शब्द
- लोक लेखा समिति
- सार्वजनिक व्यय की संवीक्षा करने वाली विधायी समिति।
- विधायी निगरानी
- कार्यपालिका के व्यय और शासन पर विधायिका की जाँच।
- वित्तीय अनुशासन
- केवल स्वीकृत के अनुसार व्यय करना और उसका उचित हिसाब देना।
- लेखा परीक्षा
- खातों और व्यय की स्वतंत्र जाँच।
- जवाबदेही
- कार्यपालिका का अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने का कर्तव्य।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सम्मेलन कब आयोजित हो रहा है?
उद्घाटन 3 नवंबर 2026 को और समापन सत्र 4 नवंबर 2026 को है।
इसमें कौन भाग लेता है?
संसद तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधायिकाओं की लोक लेखा समितियों के अध्यक्ष और सदस्य।
अंतिम सत्यापन: 2026-11-02
