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ज्ञान प्रणाली समिति की रिपोर्ट: भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान का मापन

By Dr. Shubham Bansal · 14 Nov 2026, 12:52 am IST 1 min read Share
ज्ञान प्रणाली समिति की रिपोर्ट: भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान का मापन

ताज़ा ख़बर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 13 नवंबर 2026 को अपनी ज्ञान प्रणाली समिति की रिपोर्ट जारी की, जो अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान उत्पादों के योगदान को मापने पर एक क्रियान्वयन योग्य नीति पत्र है। यह एक समग्र माप के बजाय विषयगत आंकड़ों और खातों की सिफारिश करती है और जनता से 12 दिसंबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं।

पृष्ठभूमि

MoSPI ने 2025 में कार्य शुरू किया: 10 फरवरी 2025 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में बैठक, मई 2025 में तकनीकी सलाहकार समूह, 30 सितंबर 2025 को कार्यशाला और मई 2026 में आधार पत्र। ज्ञान प्रणाली समिति का गठन 5 मई 2026 को श्री रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में हुआ।

  1. आधार पत्र (मई 2026)
  2. समिति का गठन 5 मई 2026
  3. क्रियान्वयन योग्य नीति पत्र
  4. 12 दिसंबर 2026 तक जन सुझाव

मुख्य तथ्य:

मद विवरण
मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
समिति के अध्यक्ष श्री रतन पी. वाटल
परिणाम क्रियान्वयन योग्य नीति पत्र
पारिस्थितिकी तंत्र आठ परस्पर जुड़े घटक
लेखा मानक एसएनए 2025 के अनुरूप
सुझाव की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2026

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

ज्ञान अब उत्पादकता और मूल्य सृजन को चलाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई एक खाता नहीं है जो उसका योगदान दिखाए। विज्ञप्ति के अनुसार एआई प्रणालियां पारंपरिक मानवीय सृजन से परे ज्ञान और समाधान बना सकती हैं, जिससे मापन अधिक कठिन और अधिक जरूरी हो जाता है।

समिति का पत्र एक व्यावहारिक रास्ता सुझाता है: एक समग्र आंकड़े के बजाय विषयगत खातों का समूह, जिसे चरणबद्ध बनाया जा सकता है, उन क्षेत्रों से शुरू करके जो विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।

महत्व

  • ज्ञान का मापन विकसित भारत दृष्टि के लिए शक्तियों, क्षमता अंतरालों और प्राथमिकताओं को दिखाता है।
  • पत्र के अनुसार एआई प्रणालियां अब पारंपरिक मानवीय सृजन से परे ज्ञान बना रही हैं, इसलिए मापन को बदलना होगा।
  • यह ज्ञान उत्पादों की पहचान के लिए पांच सीमा शर्तें तय करता है: ज्ञान इनपुट के रूप में, सामग्री, पहचान योग्यता, संहिताबद्धता और आर्थिक मूल्य।

मुद्दे और चुनौतियां

  • पत्र के अनुसार पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ मापना व्यावहारिक नहीं है।
  • सीमाएं मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, कठोर मानदंड नहीं, इसलिए वर्गीकरण में अंतर हो सकता है।
  • आंकड़े अनेक संस्थाओं से आने हैं, जिसके लिए समन्वय चाहिए।

हितधारकों का मत:

प्रस्तावित मॉडल में भूमिका कौन
प्रणाली समन्वयक साझा मापन ढांचा उपलब्ध कराते हैं
क्षेत्रीय संस्थाएं क्षेत्रीय मंत्रालय और विभाग
प्रमुख भागीदार राज्य सरकारें, नियामक, शैक्षणिक संस्थान

पत्र क्या प्रस्ताव करता है: पत्र एक ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र की रूपरेखा देता है और यह तय करने के लिए सीमा शर्तें प्रस्तावित करता है कि ज्ञान उत्पाद क्या माना जाए। यह कहता है कि ये सीमाएं व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो उत्पादों की विविधता के लिए जगह छोड़ती हैं।

यह भी कहा गया है कि घटकों की प्राथमिकता विकास, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, समावेशी विकास और आजीविका में योगदान, भविष्य के महत्व और किफायती मापनीयता के आधार पर तय हो।

आगे की राह

  • एसएनए 2025 के अनुरूप विषयगत आंकड़ों या खातों का समूह विकसित करें।
  • मानव पूंजी, अनुसंधान एवं विकास, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, एआई प्रणालियां, डेटा और डेटाबेस, उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पाद और अग्रणी प्रौद्योगिकियां तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था से शुरुआत करें।
  • संघीय मॉडल अपनाएं जिसमें जिम्मेदारियां संस्थागत अधिदेश के अनुसार बंटें।

उत्तर प्रदेश का पक्ष

प्रस्तावित संघीय मॉडल में राज्य सरकारें प्रमुख भागीदार हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के सांख्यिकी, शिक्षा और अनुसंधान निकाय मानव पूंजी और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों के आंकड़े दे सकते हैं। GS-V के लिए इसे शासन संबंध मानें: राष्ट्रीय खाते राज्य की आंकड़ा प्रणालियों पर निर्भर करते हैं।

मुख्य परीक्षा के लिए मूल्यवर्धन बिंदु

  • ऐसे ही प्रयासों में 2025 में शुरू सांस्कृतिक सैटेलाइट खाता और 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान का 2025 का अध्ययन शामिल हैं।
  • अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को मापने पर भी कार्य चल रहा है।
  • पत्र ज्ञान से लेकर ज्ञान के अनुप्रयोग तक आठ पारिस्थितिकी तंत्र घटक प्रस्तावित करता है।

निबंध में उपयोग: तर्क दें कि कोई देश जो मापता है वही उसकी प्राथमिकताएं तय करता है, उदाहरण के रूप में ज्ञान खाते लें।

मुख्य शब्द

ज्ञान उत्पाद
संहिताबद्ध, पहचान योग्य और आर्थिक मूल्य वाला ज्ञान युक्त उत्पाद।
एसएनए 2025
2025 का राष्ट्रीय लेखा प्रणाली मानक।
सैटेलाइट खाता
राष्ट्रीय लेखा में किसी क्षेत्र के लिए पूरक खाता।
संघीय मॉडल
संस्थागत अधिदेश के अनुसार साझा जिम्मेदारियों वाला मॉडल।
टीएजी
तकनीकी सलाहकार समूह।

यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जनता सुझाव कैसे दे सकती है?

विज्ञप्ति में दिए मंत्रालय के ईमेल पर 12 दिसंबर 2026 तक।

स्रोत: PIB: Inviting feedback and suggestions on the Report submitted by Committee on Knowledge Systems

अंतिम सत्यापन: 2026-11-14

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Dr. Shubham Bansal

Dr. Shubham Bansal is a content specialist at UpRankers, contributing to educational resources designed for candidates preparing for the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) examinations. His work focuses on simplifying complex topics, organizing exam-relevant information, and presenting it in a clear, structured, and accessible format. His content areas include Uttar Pradesh General Knowledge, Indian Polity, History, Geography, Indian Economy, General Science, and current affairs relevant to Uttar Pradesh and India. He aims to help aspirants strengthen their conceptual understanding, revise important topics efficiently, and connect current developments with their broader subject context. At UpRankers, Shubham contributes to the development and refinement of learning resources aligned with the needs of UPPSC aspirants, with an emphasis on clarity, factual accuracy, reliable sourcing, and exam-oriented presentation. Areas of Focus: UPPSC General Studies; Uttar Pradesh GK and state-specific current affairs; Indian History, Polity, Geography, and Economy; National and international current affairs; Exam-oriented educational content and revision resources. Editorial Standards: Content published under his name should be fact-checked against reliable sources and reviewed for accuracy, relevance, and clarity.

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