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किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री ने 12 नवंबर 2026 को कहा कि विकसित भारत के लिए स्मार्ट खेती और किसान सशक्तीकरण केंद्रीय हैं। उन्होंने पीएम-कुसुम के तहत लगभग 12 लाख सोलर पंप, 8,400 से अधिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 10,000 एफपीओ, प्रति वर्ष 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि निर्यात और गेहूं, चावल व गन्ने से आगे फसल विविधीकरण का उल्लेख किया। ये संबोधन के कथन हैं, नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं।
पृष्ठभूमि
संबोधन में कृषि को विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय शक्ति की एक प्रमुख धारा बताया गया है। इसमें हरित क्रांति (खाद्यान्न आत्मनिर्भरता) और श्वेत क्रांति (दूध) से लेकर मछली, शहद और बागवानी की नई क्रांतियों तक भारत की यात्रा बताई गई और कहा गया कि केवल अनाज के गोदाम भरना अब पर्याप्त नहीं है।
- लैब टू लैंड
- मिट्टी और पानी का आकलन
- वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं
- बेहतर फसल चयन
- अधिक कृषि आय
संबोधन में बताए गए आंकड़े
| संकेतक | बताया गया आंकड़ा | अवधि |
|---|---|---|
| दूध उत्पादन वृद्धि | लगभग 70% | पिछला दशक |
| अंडा उत्पादन वृद्धि | लगभग 90% | पिछला दशक |
| शहद उत्पादन | लगभग 80,000 से 1.5 लाख टन | पिछला दशक |
| बागवानी उत्पादन | 280 से 350 मिलियन टन से अधिक | पिछला दशक |
| मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं | कुछ सौ (2014) से 8,400 से अधिक | 2014 से 2026 |
| पीएम-कुसुम के तहत सोलर पंप | लगभग 12 लाख | जैसा बताया गया |
महत्व
- सोलर पंप बिजली का बिल घटाते हैं और किसानों को अपने खेत में सौर बिजली बनाकर कमाई का अवसर देते हैं, जिसे संबोधन में अन्नदाता से ऊर्जादाता बनना कहा गया।
- नमो ड्रोन दीदी दिखाती हैं कि ग्रामीण महिलाएं उर्वरक और कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन चला सकती हैं।
- लगभग 10,000 एफपीओ छोटे किसानों को खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात बाजारों से जोड़ते हैं।
- प्रति वर्ष 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि निर्यात किसान आय को सहारा देता है।
मुद्दे और चुनौतियां
- गेहूं, चावल और गन्ने पर निर्भरता बनी हुई है, इसीलिए संबोधन में फसल विविधीकरण पर जोर है।
- उर्वरक कीमतें सब्सिडी से संभाली जाती हैं: संबोधन के अनुसार 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, डीएपी 1,300 रुपये प्रति बोरी और यूरिया 300 रुपये से कम में दिया जाता है, जो राजकोषीय बोझ है।
- संबोधन में उल्लिखित पश्चिम एशिया युद्ध जैसे वैश्विक झटके लागत को प्रभावित करते हैं।
हितधारकों का मत:
| हितधारक | संबोधन में स्थिति |
|---|---|
| किसान | केवल उत्पादक नहीं, कृषि-उद्यमी बनें |
| वैज्ञानिक और इंजीनियर | कम लागत वाले, सेंसर-आधारित, एआई-सक्षम उपकरण विकसित करें |
| सरकार | नीति का उद्देश्य है कि खेती किसानों पर बोझ न बने |
आगे की राह
- गेहूं, चावल और गन्ने से आगे विविधीकरण करें और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा दें।
- लैब टू लैंड का विस्तार करें ताकि प्रयोगशाला का ज्ञान खेतों तक पहुंचे।
- संबोधन के अनुसार ड्रोन का उपयोग छिड़काव से आगे बढ़ाएं।
- मूल्यवर्धन और निर्यात के लिए एफपीओ को मजबूत करें।
उत्तर प्रदेश आयाम
प्रेस विज्ञप्ति और भाषण के पाठ में उत्तर प्रदेश के किसी जिले या राज्य योजना का नाम नहीं है। राष्ट्रव्यापी आंकड़े (पीएम-कुसुम पंप, एफपीओ, मृदा प्रयोगशालाएं) हर राज्य पर लागू होते हैं, पर राज्य का हिस्सा नहीं बताया गया, इसलिए राज्य के आंकड़े उत्तर प्रदेश कृषि विभाग से लें। GS-VI के लिए संबंध गन्ना है, जिसे संबोधन में पारंपरिक फसलों में गिना गया है।
मुख्य परीक्षा के लिए मूल्यवर्धन बिंदु
- संबोधन के अनुसार पिछले दशक में भारत की कृषि वृद्धि दर औसतन 4 प्रतिशत से ऊपर रही, जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार है।
- भारत दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाज में पहले तथा गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली में दूसरे स्थान पर है।
- 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र और 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुफ्त खुरपका-मुंहपका टीके का उल्लेख है।
निबंध में उपयोग: अन्नदाता से ऊर्जादाता का विचार दिखाने के लिए लें कि ऊर्जा और खेती एक आय प्रणाली बन सकते हैं।
मुख्य शब्द
- पीएम-कुसुम
- किसानों के लिए सोलर पंप और सौर बिजली की योजना।
- लैब टू लैंड
- प्रयोगशाला के ज्ञान को खेतों तक पहुंचाना।
- एफपीओ
- किसान उत्पादक संगठन।
- नमो ड्रोन दीदी
- कृषि ड्रोन चलाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं।
- कृषि-उद्यमी
- खेती को उद्यम के रूप में चलाने वाला किसान।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-III, GS-VI
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लैब टू लैंड क्या है?
वह अवधारणा कि प्रयोगशालाओं का वैज्ञानिक ज्ञान सीधे किसान के खेत तक पहुंचे, जैसा संबोधन में बताया गया।
स्रोत: PIB: PM participates in the Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026; PIB: English rendering of PM's address
अंतिम सत्यापन: 2026-11-14
