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डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर 2026 को इटली की मंत्री अन्ना मारिया बर्नीनी से वार्ता के बाद कहा कि भारत और इटली विज्ञान सहयोग ढांचे के तहत 2027 में नई संयुक्त अनुसंधान कॉल की योजना बना रहे हैं।
समाचार में क्यों
- 13 नवंबर 2026 को डॉ. जितेंद्र सिंह ने इटली की विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्नीनी से भेंट की।
- दूसरी भारत-इटली विज्ञान एवं नवाचार वार्ता 2026 रोम में संपन्न हुई।
- दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन के तहत 2027 में नई कॉल की तैयारी कर रहे हैं।
क्या चर्चा हुई?
वार्ता का उद्देश्य भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को व्यावहारिक वैज्ञानिक कार्य में बदलना था। सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों में संक्रामक रोग, क्वांटम प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन, विरासत संरक्षण प्रौद्योगिकी और सतत नील अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
मंत्री ने ट्रांसलेशनल अनुसंधान, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और प्रौद्योगिकी सत्यापन पर भी जोर दिया तथा एएनआरएफ और आरडीआई जैसे मिशन-मोड कार्यक्रमों का उल्लेख किया।
तथ्य सारणी
| पड़ाव | विवरण |
|---|---|
| पहला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता | 1978 में हस्ताक्षरित, 28 नवंबर 2003 को नवीनीकृत |
| रणनीतिक साझेदारी | 2023 में उन्नत |
| संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना | 2025-2029, नवंबर 2024 में घोषित |
| समझौता ज्ञापन | अप्रैल 2025, दोनों विज्ञान मंत्रालयों के बीच |
| ईपीओसी 2025-27 | 10 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षरित |
| अब तक संयुक्त परियोजनाएं | ईपीओसी के तहत 150 से अधिक |
| अगली कॉल | 2027 के लिए प्रस्तावित |
2027 की कॉल के प्रस्तावित क्षेत्र हैं: एआई, उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग और बिग डेटा; स्वच्छ प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा; तथा उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-चिकित्सा अनुसंधान।
स्थैतिक संबंध
- ईपीओसी इंडो-इटैलियन कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग चलाता है।
- भारत-इटली संयुक्त वैज्ञानिक परिषद समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग का क्रियान्वयन करती है।
- विज्ञान कूटनीति GS-II अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और GS-III प्रौद्योगिकी को समर्थन देती है।
- भारत-इटली संयुक्त वैज्ञानिक परिषद समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- संयुक्त वित्तपोषण शोधकर्ता गतिशीलता को सहारा देता है: ईपीओसी 2025-27 में गतिशीलता और महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए 10-10 प्रस्ताव।
- 2027 की कॉल में एआई, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी शामिल हैं, जिनमें जीन थेरेपी और एमआरएनए भी हैं।
- प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेटरों और उद्योग को जोड़ने से अनुसंधान का व्यावसायिक उपयोग बढ़ता है।
उत्तर प्रदेश का पक्ष
भारतीय प्रतिनिधिमंडल शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, इनक्यूबेटरों और प्रौद्योगिकी केंद्रों से आया था। उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक संस्थान हैं, इसलिए 2027 की कॉल राज्य के शोधकर्ताओं के लिए अवसर खोल सकती है। GS-II और GS-III के लिए इसे विज्ञान कूटनीति का उदाहरण मानें; संस्थान-स्तर का विवरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से सत्यापित करें।
संभावित भ्रांतियां
- रणनीतिक साझेदारी (2023) और संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (2025-2029) एक नहीं हैं।
- 1978 का समझौता और अप्रैल 2025 का समझौता ज्ञापन अलग हैं।
मुख्य शब्द
- ईपीओसी
- इंडो-इटैलियन कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम।
- जेएसएपी
- संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029।
- आईआईजेएससी
- भारत-इटली संयुक्त वैज्ञानिक परिषद।
- ट्रांसलेशनल अनुसंधान
- व्यावहारिक उपयोग के लिए किया गया अनुसंधान।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अगली भारत-इटली संयुक्त कॉल कब है?
दोनों पक्ष 2027 में नई कॉल शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।
स्रोत: PIB: India and Italy to strengthen scientific cooperation; PIB: Dr. Jitendra Singh calls for strengthening India-Italy collaborative research
अंतिम सत्यापन: 2026-11-14
