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दूरसंचार विभाग ने 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आधिकारिक भाषा पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया, ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक उपयोग हो सके।
समाचार में क्यों
- 13 नवंबर 2026 को दूरसंचार विभाग ने नई दिल्ली में अपना पहला ऐसा सम्मेलन आयोजित किया।
- श्री मनीष सिन्हा, सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग, मुख्य अतिथि थे।
सम्मेलन में क्या हुआ?
मुख्य अतिथि विभाग के सदस्य (वित्त) श्री मनीष सिन्हा थे। पहले सत्र के वक्ताओं ने कार्यालयों में हिंदी के उपयोग और संवर्धन पर चर्चा की और दूसरे सत्र में राजभाषा की नीतियां, प्रावधान और उपकरण बताए गए।
विभाग तथा उसके संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त कार्यालयों के अधिकारियों ने गैर-सरकारी सदस्यों के साथ भाग लिया।
तथ्य सारणी
| क्या | विवरण |
|---|---|
| आयोजक | दूरसंचार विभाग |
| मंत्रालय | संचार मंत्रालय |
| स्थान | डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र |
| उद्देश्य | शासन में हिंदी का अधिक उपयोग |
| दूसरा सत्र | राजभाषा की नीतियां और उपकरण |
| संवैधानिक संबंध | अनुच्छेद 351 |
प्रतिभागी और रूपरेखा
सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के बाद दो चर्चा सत्र हुए और उप निदेशक (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन किया। पहले सत्र में श्री कुमार पाल शर्मा, डॉ. ओम निश्चल और श्री राजेश श्रीवास्तव वक्ता थे।
दूसरे सत्र में श्रीमती किरण भारद्वाज और श्री सौरभ आर्य ने राजभाषा नीतियों, प्रावधानों और उपकरणों पर बात की। विभाग ने इसे अपने लिए पहला आयोजन बताया।
स्थैतिक संबंध
- संविधान का अनुच्छेद 351 संघ पर हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का दायित्व डालता है।
- गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग नियमित रूप से अखिल भारतीय और क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करता है।
- राजभाषा संबंधी संसदीय समिति भी ऐसी पहलों की समीक्षा करती है।
- राजभाषा नीति का प्रशासन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?:
- यह हिंदी के प्रसार के संवैधानिक उद्देश्य को समर्थन देता है।
- यह कर्मचारियों को राजभाषा नियमों और उपकरणों का प्रशिक्षण देता है।
- यह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के कार्य में एक विभागीय आयोजन जोड़ता है।
उत्तर प्रदेश का पक्ष
हिंदी उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन की भाषा है, इसलिए अभ्यर्थी इस विषय को GS-V में राज्य शासन से जोड़ सकते हैं। यह सम्मेलन केंद्र के एक विभाग का आयोजन था; राज्य के अपने भाषा नियमों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्रोत पढ़ें।
संभावित भ्रांतियां
- राजभाषा (आधिकारिक भाषा नीति) राष्ट्रभाषा नहीं है।
- दूरसंचार विभाग का सम्मेलन गृह मंत्रालय का क्षेत्रीय सम्मेलन नहीं है।
मुख्य शब्द
- राजभाषा
- आधिकारिक भाषा, यहां हिंदी।
- अनुच्छेद 351
- हिंदी के विकास के लिए संवैधानिक निर्देश।
- राजभाषा सम्मेलन
- कार्यालयों में हिंदी के उपयोग की समीक्षा और प्रोत्साहन के लिए बैठक।
- राजभाषा संबंधी संसदीय समिति
- वह समिति जो हिंदी के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करती है।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सम्मेलन का आयोजन किसने किया?
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय ने।
स्रोत: PIB: DoT Organises First All India Conference on Official Language 2026
अंतिम सत्यापन: 2026-11-14
