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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 13 नवंबर 2026 को ओला की संचालक कंपनी पर पूर्व-सवारी टिप सुविधा के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार तथा डार्क पैटर्न मानकर बंद करने का आदेश दिया।
समाचार में क्यों
- सीसीपीए ने ओला को यात्रा पूरी होने से पहले अतिरिक्त भुगतान मांगना बंद करने का आदेश दिया।
- प्राधिकरण ने पाया कि टिप का नाम बदलकर ऐड-ऑन करने से व्यवहार नहीं बदला।
सीसीपीए ने क्या पाया?
ऐप ड्राइवर खोजते समय ऐसे संदेश दिखाता था जो बताते थे कि अतिरिक्त भुगतान से सवारी जल्दी मिल सकती है। प्राधिकरण ने इसे भ्रामक पाया और कहा कि टिप का नाम बदलकर ऐड-ऑन करने से व्यवहार नहीं बदला।
सुझाई गई राशि मई 2025 में 10 से 40 रुपये से बढ़कर 140 रुपये तक हो गई, जबकि इंटरफेस 499 रुपये तक की अनुमति देता था। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि टिप सामान्यतः सेवा के बाद दी जाती है, पहले नहीं।
तथ्य सारणी
| क्या | विवरण |
|---|---|
| प्राधिकरण | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण |
| मंत्रालय | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
| जुर्माना | एएनआई टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. पर 10 लाख रुपये |
| निष्कर्ष | अनुचित व्यापार व्यवहार; डार्क पैटर्न |
| उद्धृत कानून | धारा 2(28)(iv), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 |
| उद्धृत दिशानिर्देश | खंड 14.15, मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 |
1 से 15 जून 2026 के ओला के अपने आंकड़ों में ऐड-ऑन वाले अनुरोध कम स्वीकार हुए: दिल्ली में 38% बनाम 62%, बेंगलुरु में 40% बनाम 68%, मुंबई में 39% बनाम 68%।
स्थैतिक संबंध
- डार्क पैटर्न ऐसी डिजाइन चालें हैं जो उपयोगकर्ताओं को भ्रमित कर विकल्प चुनवाती हैं।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने अनुचित व्यापार व्यवहार पर कार्रवाई के लिए सीसीपीए बनाया।
- उपभोक्ता संरक्षण GS-II का शासन विषय है।
- मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 यात्रा पूरी होने के बाद ही टिप की अनुमति देते हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- यह डार्क पैटर्न की अवधारणा को राइड-हेलिंग ऐप पर लागू करता है।
- यह दिखाता है कि प्लेटफॉर्म के अपने आंकड़े उसके अपने दावे के विरुद्ध उपयोग हो सकते हैं।
- यह उपभोक्ता कानून को एग्रीगेटरों के परिवहन नियमों से जोड़ता है।
उत्तर प्रदेश का पक्ष
उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्राधिकरण और हर जिले में उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से चलता है, जिनमें उत्तर प्रदेश के आयोग भी हैं। राज्य के शहरों में ऐप-आधारित सवारियां भी यही व्यवहार देखती हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उन्हें वही संरक्षण प्राप्त है। GS-II और GS-V के लिए उपभोक्ता निवारण की द्विस्तरीय संरचना याद रखें।
संभावित भ्रांतियां
- सीसीपीए (राष्ट्रीय नियामक) और जिला उपभोक्ता आयोग एक नहीं हैं।
- टिप (सेवा के बाद) और सवारी से पहले लिया गया ऐड-ऑन एक नहीं हैं।
मुख्य शब्द
- सीसीपीए
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण।
- डार्क पैटर्न
- उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करने वाला भ्रामक इंटरफेस डिजाइन।
- अनुचित व्यापार व्यवहार
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में परिभाषित उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक व्यवहार।
- एग्रीगेटर
- सवारों और चालकों को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीसीपीए ने ओला को क्या निर्देश दिया?
पूर्व-सवारी टिप या ऐड-ऑन सुविधा तुरंत बंद करना और 10 लाख रुपये जुर्माना भरना।
स्रोत: PIB: CCPA Imposes Rs 10 Lakh Penalty on Ola for Pre-Ride Tip Feature
अंतिम सत्यापन: 2026-11-14
