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हर ज़िला नक्सलवाद-मुक्त घोषित: आंतरिक सुरक्षा के लिए इसके मायने

By Dr. Shubham Bansal · 9 Nov 2026, 1:00 am IST 1 min read Share
हर ज़िला नक्सलवाद-मुक्त घोषित: आंतरिक सुरक्षा के लिए इसके मायने

ताज़ा ख़बर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर 2026 को बस्तर में कहा कि देश का हर ज़िला अब नक्सलवाद से मुक्त है।

पृष्ठभूमि: वामपंथी उग्रवाद कितना व्यापक था?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर 2026 को बस्तर के करनपुर में कहा कि देश का हर ज़िला अब नक्सलवाद से मुक्त है। वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) कभी लगभग 20 राज्यों के 230 से अधिक ज़िलों में फैला था।

पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल थे। करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस बस्तर और अबूझमाड़ में नक्सल-विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और लॉन्च पैड के रूप में काम करता है।

तब और अब, पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार
संकेतक पहले अब
प्रभावित ज़िले लगभग 20 राज्यों में 230 से अधिक हर ज़िला नक्सल-मुक्त घोषित
हमले हर साल 2,000 तक हिंसा का अंत बताया गया
ड्यूटी में सीआरपीएफ जवानों की क्षति 2010 में दंतेवाड़ा के हमलों में 76 पिछले एक साल में कोई नहीं
अकेले छत्तीसगढ़ में सुरक्षाकर्मियों की क्षति 1,000 से अधिक लागू नहीं

महत्व: यह क्यों मायने रखता है?

यह उपलब्धि आंतरिक सुरक्षा को विकास से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, उसे बाहरी दुश्मन नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा बलों की भूमिका की तुलना सीमाओं पर तैनात सशस्त्र बलों से की।

  • सुरक्षा: सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आईआरबी, राज्य पुलिस, बस्तर फाइटर्स कमांडो और महिला लड़ाकों के बलिदान की सराहना
  • अर्थव्यवस्था: सड़कें, स्कूल और मोबाइल संपर्क अब दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं
  • प्रतीक: बस्तर ओलंपिक, जहाँ बच्चे बंदूकों के बजाय खेलों में हाथ आज़मा रहे हैं

परिणाम का श्रेय किन उपायों को दिया गया?

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरी कार्य-स्वतंत्रता दी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई कड़े फैसलों, जिनमें कुछ सार्वजनिक नहीं किए गए, से नक्सलियों और अलगाववादियों की धन-जुटाने की व्यवस्था पर चोट हुई और नकली नोटों का नेटवर्क टूटा, जिससे हथियारों की आपूर्ति, आवाजाही और नई भर्ती पर भी रोक लगी।

  1. बलों को कार्य-स्वतंत्रता
  2. धन और आपूर्ति की कड़ियाँ टूटीं
  3. हथियार, आवाजाही और भर्ती पर रोक
  4. आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास और विकास
  5. प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन की वापसी
प्रभावित क्षेत्रों में विकास अभियान, विज्ञप्ति के अनुसार
संपत्ति मात्रा
सड़कें 15,000 किमी से अधिक
मोबाइल टावर 9,500 से अधिक
एकलव्य स्कूल लगभग 175
आईटीआई लगभग 50
कौशल विकास केंद्र 50

चुनौतियाँ और मुद्दे

घोषणा का मतलब स्थायी शांति नहीं होता। यह स्थिति सरकार का अपना आकलन है, इसलिए इसे स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं, बल्कि कथन के रूप में उद्धृत करें।

  • दूर-दराज़ के आदिवासी गाँवों में विकास की उपलब्धियाँ बनाए रखना, जिसमें पीएम जनमन की पहुँच भी शामिल है
  • आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास और स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास निर्माण
  • अभियान घटने के बाद राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों में समन्वय बनाए रखना
  • बड़ी तैनाती घटने पर सुरक्षा शून्य से बचना

फिर भी हमलों की गिनती से हटकर कक्षाओं, सड़कों और मोबाइल टावरों की गिनती की ओर बदलाव दिखाता है कि आंतरिक सुरक्षा अब बल की संख्या के साथ-साथ शासन पर भी टिकी है।

आगे की राह

  • विकास कार्य जारी रखें, ताकि निवासियों को लाभ दिखता रहे
  • आत्मसमर्पित कैडरों का पुनर्वास जारी रखें
  • खुफिया तंत्र और सामुदायिक सहयोग बनाए रखें, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अब बलों के साथ खड़ा है
  • उत्तर में उद्धृत करने से पहले आधिकारिक आँकड़ों से ज़िलों की स्थिति की पुष्टि करें

उत्तर प्रदेश का पक्ष

पीआईबी विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश उन राज्यों में नामित है जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे। यूपीपीएससी जीएस-VI (कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा) के लिए उपयोगी बिंदु है: दूर-दराज़ के ज़िलों में सुरक्षा अभियानों का सड़कों, स्कूलों और मोबाइल टावरों जैसे विकास कार्यों से संबंध। उत्तर में ज़िलों के नाम लिखने से पहले गृह मंत्रालय की सूचियों से पुष्टि करें।

उत्तर-किट: उद्धृत करने योग्य तथ्य

  • स्थान और तारीख: करनपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, 8 नवंबर 2026
  • कथन: हर ज़िला नक्सल-मुक्त होने के बाद पहली दिवाली
  • कथन: पिछले एक साल में ड्यूटी में एक भी सीआरपीएफ जवान शहीद नहीं हुआ, 47 वर्षों में पहली बार
  • गरीबी से संबंध: प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि 12 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर आए
  • प्रयोग योग्य वाक्यांश: सुरक्षा और विकास साथ-साथ चले

मुख्य शब्द

वामपंथी उग्रवाद (LWE)
सशस्त्र माओवादी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं; कभी लगभग 20 राज्यों में फैला था।
कोबरा (Cobra)
सीआरपीएफ की जंगल युद्ध इकाई; इन अभियानों के लिए बस्तर के करनपुर में तैनात।
पीएम जनमन
विज्ञप्ति में उल्लिखित योजना, जो दूर-दराज़ के आदिवासी गाँवों में पानी, बिजली और सड़कें पहुँचाती है।

यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-III, GS-VI

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री ने यह कथन कहाँ दिया?

8 नवंबर 2026 को बस्तर (छत्तीसगढ़) के करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पर।

वामपंथी उग्रवाद ने कभी कितने ज़िलों को प्रभावित किया था?

पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 20 राज्यों के 230 से अधिक ज़िलों को।

स्रोत: PIB: PM celebrates Diwali with security forces at Cobra base, Karanpur, Bastar

अंतिम सत्यापन: 2026-11-09

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Dr. Shubham Bansal

Dr. Shubham Bansal is a content specialist at UpRankers, contributing to educational resources designed for candidates preparing for the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) examinations. His work focuses on simplifying complex topics, organizing exam-relevant information, and presenting it in a clear, structured, and accessible format. His content areas include Uttar Pradesh General Knowledge, Indian Polity, History, Geography, Indian Economy, General Science, and current affairs relevant to Uttar Pradesh and India. He aims to help aspirants strengthen their conceptual understanding, revise important topics efficiently, and connect current developments with their broader subject context. At UpRankers, Shubham contributes to the development and refinement of learning resources aligned with the needs of UPPSC aspirants, with an emphasis on clarity, factual accuracy, reliable sourcing, and exam-oriented presentation. Areas of Focus: UPPSC General Studies; Uttar Pradesh GK and state-specific current affairs; Indian History, Polity, Geography, and Economy; National and international current affairs; Exam-oriented educational content and revision resources. Editorial Standards: Content published under his name should be fact-checked against reliable sources and reviewed for accuracy, relevance, and clarity.

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