राजनीतिक दल और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग: GS-V नोट्स

भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और नियमन कैसे होता है?

मूल संविधान में राजनीतिक दलों का नाम से उल्लेख नहीं है; उनका नियमन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और ECI के आदेशों से होता है। भारत निर्वाचन आयोग दलों को पंजीकृत करता है, चुनाव चिह्न आवंटित करता है और चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता देता है। संविधान में जोड़ी गई दसवीं अनुसूची दल-बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है, जो विधानमंडलों के भीतर दलों को कानूनी महत्व देती है।

पंजीकरण दल को कानूनी पहचान देता है। उत्तर प्रदेश में राज्य दल के रूप में मान्यता से राज्य में आरक्षित चिह्न, राज्य मीडिया पर निःशुल्क समय और मतदाता सूची की आपूर्ति जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। सीमाओं का विवरण ECI के चिह्न आदेश में तय है, इसलिए प्रतिशत उद्धृत करने से पहले ECI वेबसाइट पर वर्तमान पाठ देखें।

ECI को आवेदन → पंजीकरण → चुनाव लड़ना → प्रदर्शन की समीक्षा → मान्यता या दर्जा समाप्त

आमतौर पर बताई जाने वाली चुनौतियां हैं दलों में आंतरिक लोकतंत्र, वित्त पोषण की पारदर्शिता, राजनीति का अपराधीकरण और जाति व पहचान का प्रभाव। अच्छा उत्तर हर एक के लिए एक सुधार बताता है, जैसे पारदर्शी वित्त पोषण रिकॉर्ड और उम्मीदवारों की जानकारी का कड़ा प्रकटीकरण।

राज्य निर्वाचन आयोग क्या है और इसका गठन कैसे होता है?

संविधान का अनुच्छेद 243K कहता है कि मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसका प्रमुख राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए यही कार्य देता है। ये प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के साथ आए, जिन्होंने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद पर सुरक्षा मिली है: संविधान कहता है कि आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति और आधारों के सिवाय नहीं हटाया जाएगा, और नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तें उसके अहित में नहीं बदली जा सकतीं। ये सुरक्षा उपाय राज्य सरकार से स्वतंत्रता में सहायक हैं।

यूपी के लिए इसका अर्थ है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत चुनाव तथा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव ECI नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।

राजभाषा तथा संचित और आकस्मिकता निधि

अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत राज्य की संचित निधि में राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उसके द्वारा उठाए गए ऋण और ऋणों की वापसी में मिला धन रहता है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानून से विनियोजन के बिना इससे कोई धन नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के निपटान में रखी अग्रदाय है, जो अचानक आए अत्यावश्यक व्यय के लिए है और जिसकी बाद में विधानमंडल से पूर्ति होती है।

उत्तर प्रदेश की आकस्मिकता निधि और राज्य बजट का वर्तमान आकार हर वर्ष बदलता है; आंकड़े ताजा यूपी बजट दस्तावेज से लें और वर्ष के साथ उद्धृत करें।

1. बजट प्रस्तुत ↓
2. विधानमंडल अनुदान मांगें पारित करता है ↓
3. विनियोग अधिनियम ↓
4. संचित निधि से निकासी ↓
5. लेखा परीक्षा और लेखे

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी राज्य की राजभाषा है, और उर्दू को बाद में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त राजभाषा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा राज्य में प्रयुक्त एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने देता है, और अनुच्छेद 347 राज्य की जनसंख्या के बड़े हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मान्यता से संबंधित है।

परीक्षा उत्तरों में इसे तीन-भाषा सूत्र, आठवीं अनुसूची और विद्यालय व प्रशासन में हिंदी की भूमिका से जोड़ें। अधिनियम और संविधान के शब्दों पर टिके रहें और बिना स्रोत जनगणना भाषा आंकड़े न दें।

उत्तरों में आप कौन से उदाहरण उपयोग कर सकते हैं?

GS-V उत्तरों में सहायता के लिए ये जांचे हुए बिंदु उपयोग करें:

• अनुच्छेद 243K और 243ZA एसईसी को पंचायत और नगरपालिका चुनावों का नियंत्रण देते हैं।
• राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है; पद से हटाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया से होता है।
• ECI दलों को पंजीकृत करता है और चिह्न आवंटित करता है; दसवीं अनुसूची दल-बदल का नियमन करती है।
• अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 संचित निधि और आकस्मिकता निधि को परिभाषित करते हैं।
• उत्तर प्रदेश में बिना दलीय चिह्न के ग्राम पंचायत चुनाव बनाम चिह्न के साथ शहरी चुनाव।

निधियों का उदाहरण वित्तीय जवाबदेही से, एसईसी का उदाहरण जमीनी लोकतंत्र से और दल का उदाहरण प्रतिनिधित्व व सुधार से जोड़ें।