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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को नशीली दवाओं की माँग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) की जानकारी दी। NAPDDR केंद्रीय क्षेत्र के घटकों वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य रोकथाम, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से नशे की माँग घटाना तथा कलंक कम करना है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 47 है। मंत्रालय भारत में मादक पदार्थों के उपयोग के पैमाने के लिए 2018 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हवाला देता है।
नशीली दवाओं की माँग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है?
NAPDDR सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक हैं। यह मंत्रालय की शराबखोरी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम की उस पुरानी योजना से विकसित हुई है, जो 1985-86 से चल रही है।
इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 47 है, जिसके अंतर्गत राज्य को नशीले पेयों और हानिकारक दवाओं के सेवन को, चिकित्सकीय उपयोग को छोड़कर, प्रतिबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। योजना के दो उद्देश्य हैं।
| उद्देश्य | इसमें क्या शामिल है |
|---|---|
| नशे की माँग घटाना | रोकथाम, परामर्श, उपचार, पुनर्वास |
| कलंक कम करना | सरल स्वीकार्यता और पुनः समावेशन |
राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या दिखाता है?
मंत्रालय भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और स्वरूप पर पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हवाला देता है। इसे एम्स, नई दिल्ली के एनडीडीटीसी (NDDTC) ने 2018 में कराया और यह फ़रवरी 2019 में जारी हुआ। नीचे के अनुमानित आँकड़े उसी से हैं।
| संकेतक | अनुमानित आँकड़ा |
|---|---|
| शराब का सेवन करने वाले | 16 करोड़ |
| हानिकारक या निर्भर उपयोग के लिए सहायता की आवश्यकता वाले शराब उपयोगकर्ता | 5.7 करोड़ से अधिक |
| भांग उत्पादों का उपयोग करने वाले | 3.1 करोड़ |
| निर्भर भांग उपयोगकर्ता | 25 लाख |
| अफ़ीम-वर्गीय पदार्थों (ओपिओइड) का उपयोग करने वाले | 2.26 करोड़ |
| सहायता की आवश्यकता वाले ओपिओइड उपयोगकर्ता | लगभग 77 लाख |
सर्वेक्षण ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को मादक पदार्थ उपयोग विकारों से प्रभावित गिना, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएँ हैं।
यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
मंत्रालय अपने दृष्टिकोण को संवैधानिक दृष्टि के अनुरूप करुणामय और समावेशी बताता है। मुख्य परीक्षा के लिए इसे स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और नीति निदेशक तत्वों से जोड़ें।
- यह मादक पदार्थ उपयोग को स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दा मानती है, जिसमें जागरूकता के साथ उपचार और पुनर्वास शामिल हैं।
- यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दिखे पैमाने, जिसमें बच्चे और महिलाएँ भी हैं, का आधिकारिक नीतिगत उत्तर देती है।
- यह कलंक को लक्षित करती है, जो मंत्रालय के अनुसार स्वीकार्यता और पुनः समावेशन में बाधा बनता है।
- यह नीति को राज्य की नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद 47 से जोड़ती है, जो राजव्यवस्था का मानक संबंध है।
- यह केवल प्रवर्तन नहीं, बल्कि शीघ्र पहचान से सामाजिक पुनः समावेशन तक की पूरी शृंखला को समेटती है।
मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं?
- उद्धृत नवीनतम आँकड़े 2018 के सर्वेक्षण के हैं, इसलिए उपयोग की वर्तमान सीमा स्पष्ट नहीं है।
- मंत्रालय के अनुसार कलंक और भेदभाव का भय लोगों को सहायता माँगने से रोक सकता है।
- शीघ्र पहचान और परामर्श के लिए प्रशिक्षित कर्मियों और सामुदायिक पहुँच की ज़रूरत है; क्षमता के आँकड़े प्रतीक्षित हैं।
- उपचार और पुनर्वास सुविधाएँ प्रभावित लोगों, जिनमें बच्चे और महिलाएँ हैं, के लिए सुलभ होनी चाहिए।
- केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय पर निर्भर है।
योजना के अंतर्गत कौन क्या करता है?:
| हितधारक | भूमिका या रुख |
|---|---|
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | योजना चलाता है; अपने दृष्टिकोण को करुणामय और समावेशी बताता है |
| राज्य सरकारें | केंद्र प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन में भाग लेती हैं |
| प्रभावित लोग और परिवार | रोकथाम, परामर्श, उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता |
| समुदाय | जागरूकता और स्वीकार्यता सामाजिक पुनः समावेशन में सहायक |
आगे की राह क्या है?
इन क्षेत्रों में निरंतर प्रयास पर ज़ोर है। किसी नई समिति, लक्ष्य या धन की घोषणा नहीं की गई है।
जागरूकता और निवारक शिक्षा शीघ्र पहचान परामर्श उपचार पुनर्वास सामाजिक पुनः समावेशन
- व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के लिए जागरूकता निर्माण जारी रखना।
- शीघ्र पहचान और समय पर परामर्श उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त उपचार और पुनर्वास सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- कलंक घटाना, ताकि स्वस्थ हो रहे लोग परिवार और समुदाय में लौट सकें।
- संबंधित पाठ: Mains current affairs, UP current affairs.
उत्तर प्रदेश का पहलू क्या है?
उत्तर प्रदेश के आँकड़े, योजनाओं के नाम और ज़िले राज्य स्रोतों से प्रतीक्षित हैं, इसलिए कोई आँकड़ा नहीं दिया गया है। जीएस-V और जीएस-VI के लिए याद रखें कि NAPDDR केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए राज्य क्रियान्वयन में भाग लेते हैं, और अनुच्छेद 47 नीति निदेशक तत्व के रूप में उत्तर प्रदेश सहित राज्य को बाध्य करता है। राज्य-स्तरीय आँकड़े केवल उत्तर प्रदेश के आधिकारिक प्रकाशनों में देखें।
मुख्य परीक्षा के लिए मूल्यवर्धन बिंदु
- अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह चिकित्सकीय प्रयोजनों को छोड़कर नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के निषेध का प्रयास करे।
- 2018 के एनडीडीटीसी, एम्स सर्वेक्षण ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को मादक पदार्थ उपयोग विकारों से प्रभावित आँका, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएँ हैं।
- NAPDDR के दो उद्देश्य हैं: नशे की माँग घटाना तथा कलंक और भेदभाव कम करना।
- निबंध में उपयोग: अनुच्छेद 47 और सर्वेक्षण के आँकड़ों का हवाला देकर तर्क दें कि नशे की निर्भरता स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती है, जिसमें रोकथाम, देखभाल और स्वीकार्यता साथ चाहिए।
मुख्य शब्द
- NAPDDR
- नशीली दवाओं की माँग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है।
- अनुच्छेद 47 (Article 47)
- नीति निदेशक तत्व, जो राज्य से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और दवाओं के निषेध का प्रयास करने को कहता है।
- केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
- केंद्र द्वारा बनाई और राज्यों के साथ लागू की जाने वाली योजना।
- एनडीडीटीसी (NDDTC)
- राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली, जिसने 2018 का सर्वेक्षण किया।
- सामाजिक पुनः समावेशन
- स्वस्थ हुए लोगों को परिवार और समुदाय के जीवन में लौटने में मदद करना।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-VI
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NAPDDR कौन-सा मंत्रालय चलाता है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
संविधान का कौन-सा अनुच्छेद इससे जुड़ा है?
अनुच्छेद 47, जो नशीले पेयों और हानिकारक दवाओं पर नीति निदेशक तत्व है।
क्या NAPDDR केंद्र प्रायोजित योजना है?
हाँ, कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ, इसलिए राज्य क्रियान्वयन में भाग लेते हैं।
अंतिम सत्यापन: 2026-11-19