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CRCS के क्षेत्रीय कार्यालय और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ

By Dr. Shubham Bansal · 18 Nov 2026, 12:51 am IST 1 min read Share
CRCS के क्षेत्रीय कार्यालय और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ

ताज़ा ख़बर

सहकारिता मंत्री ने 16 November 2026 को केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Central Registrar of Cooperative Societies) के पुणे क्षेत्रीय कार्यालय की समीक्षा की। यह कार्यालय 1,872 बहु-राज्य सहकारी समितियों में से 818 की देखरेख करता है; लखनऊ में कार्यालय प्रस्तावित है।

समाचार में क्यों

  • PIB के अनुसार 16 November 2026 को श्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) के पुणे क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया और पंजीकरण, विनियमन, निगरानी तथा सुधार कार्यों की समीक्षा की।
  • उन्होंने कहा कि कार्यालय पंजीकरण से आगे बढ़कर पर्यवेक्षण, अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे, जैसा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति में अपेक्षित है।
  • उन्होंने संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी और नियामकीय प्रावधानों के कड़े अनुपालन पर बल दिया।

पृष्ठभूमि: CRCS क्या है?

CRCS सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243ZH(f) और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 की धारा 4(1) के अंतर्गत होती है। यह उन समितियों का विनियमन करता है जिनके उद्देश्य और कार्यक्षेत्र एक राज्य से आगे फैले हैं। इसकी शक्तियों में पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, बोर्ड का अधिग्रहण, जाँच, निरीक्षण, लेखा-परीक्षा, विवाद निपटारा और निष्क्रिय समितियों का परिसमापन शामिल हैं।

आँकड़ों में बहु-राज्य सहकारी समितियाँ
मद आँकड़ा
देशभर में पंजीकृत 1,872
6 July 2021 के बाद पंजीकृत 420
पुणे क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 818
इनमें से महाराष्ट्र में 756
इनमें से गुजरात में 59
इनमें से गोवा में 2
पुणे कार्यालय का संचालन शुरू 15 April 2026
स्वीकृत पद 10

महत्व

  • विकेंद्रीकरण: क्षेत्रीय कार्यालय विनियमन को समितियों के निकट लाते हैं, जिससे तेज़ स्वीकृतियाँ, बेहतर निगरानी और शिकायत निवारण संभव होता है, जैसा कि विज्ञप्ति में कहा गया है।
  • सुशासन: मंत्री ने पंजीकरण, निरीक्षण और लेखा-परीक्षा को पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रियाओं से जोड़ा।
  • सदस्यों और जमाकर्ताओं की सुरक्षा: प्रभावी नियामकीय ढाँचा सदस्यों, जमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करता है।

यह कार्यालय इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहु-राज्य समितियों के सदस्य और जमा राशि एक से अधिक राज्यों में होती है, इसलिए कोई एक राज्य रजिस्ट्रार अकेले उनकी निगरानी नहीं कर सकता। समितियों के पंजीकरण-स्थल के निकट क्षेत्रीय कार्यालय बनाकर मंत्रालय स्वीकृति का समय घटाना और निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा को नियमित बनाना चाहता है। मंत्री ने शिकायत निवारण को भी समयबद्ध रखने को कहा, जो आम सदस्यों के लिए विकेंद्रीकरण की असली कसौटी है।

चल रहे सुधार

  1. पंजीकरण और वार्षिक विवरणी के लिए ऑनलाइन प्रणाली
  2. MSCS अधिनियम में संशोधन
  3. सहकारी चुनाव प्राधिकरण और लोकपाल कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण
  4. सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष
  5. लेखा-परीक्षक रिपोर्ट आदेश, 2026

विज्ञप्ति इन कदमों को पंजीकरण, उपविधि संशोधन, वार्षिक विवरणी और शाखा खोलने की ऑनलाइन प्रणाली से तथा बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2026 से जोड़ती है। इनका उद्देश्य बेहतर वित्तीय प्रबंधन, नियामकीय निगरानी और सदस्यों के हितों की सुरक्षा है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

  • अनियमितताएँ: मंत्री ने चेताया कि कमज़ोर निगरानी और अनुपालन की कमी से अनियमितताएँ हो सकती हैं।
  • क्षमता: पुणे कार्यालय में 818 समितियों के लिए 10 स्वीकृत पद हैं और अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है।
  • विस्तार: समितियाँ राज्य की सीमाओं के पार काम करती हैं, इसलिए विनियमन में राज्य रजिस्ट्रारों से समन्वय आवश्यक है।

आगे की राह

  • मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना।
  • पंजीकरण, उपविधि परिवर्तन और शाखाओं के लिए डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्रणाली का विस्तार।
  • वित्तीय अनुशासन के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2026 लागू करना।

उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य

सहकारिता मंत्रालय ने पुणे के अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र के लिए लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के कदम शुरू किए हैं। इससे राज्य की राजधानी लखनऊ क्षेत्र में बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए नियामकीय केंद्र बन जाती है। राज्यवार समितियों की संख्या सहकारिता मंत्रालय से देखनी चाहिए। GS-V के लिए बहु-राज्य समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार और एकल-राज्य समितियों की राज्य व्यवस्था का अंतर याद रखें।

उत्तर सामग्री

  • उपयोग: CRCS की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243ZH(f) और MSCS अधिनियम, 2002 की धारा 4(1) के अंतर्गत होती है।
  • उपयोग: 1,872 समितियाँ, 6 July 2021 के बाद 420; पुणे कार्यालय के अंतर्गत 818।
  • निबंध पंक्ति: सहकार से समृद्धि के लिए ऐसा विनियमन चाहिए जो उन समितियों जितना ही स्थानीय हो जिनकी वह सेवा करता है।

मुख्य शब्द

CRCS
केंद्रीय सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक प्राधिकरण।
MSCS अधिनियम, 2002
एक से अधिक राज्यों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाला कानून।
अनुच्छेद 243ZH(f)
वह संवैधानिक प्रावधान जिसके अंतर्गत CRCS की नियुक्ति होती है।
राष्ट्रीय सहकारिता नीति
वह नीति जिसके अनुरूप विकास होने की बात मंत्री ने कही।
CRRDF
सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष।

यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितनी बहु-राज्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं?

विज्ञप्ति के अनुसार देशभर में 1,872।

नए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनेंगे?

पुणे के अलावा लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता में।

स्रोत: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का पुणे में CRCS के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा

अंतिम सत्यापन: 2026-11-18

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Dr. Shubham Bansal

Dr. Shubham Bansal is a content specialist at UpRankers, contributing to educational resources designed for candidates preparing for the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) examinations. His work focuses on simplifying complex topics, organizing exam-relevant information, and presenting it in a clear, structured, and accessible format. His content areas include Uttar Pradesh General Knowledge, Indian Polity, History, Geography, Indian Economy, General Science, and current affairs relevant to Uttar Pradesh and India. He aims to help aspirants strengthen their conceptual understanding, revise important topics efficiently, and connect current developments with their broader subject context. At UpRankers, Shubham contributes to the development and refinement of learning resources aligned with the needs of UPPSC aspirants, with an emphasis on clarity, factual accuracy, reliable sourcing, and exam-oriented presentation. Areas of Focus: UPPSC General Studies; Uttar Pradesh GK and state-specific current affairs; Indian History, Polity, Geography, and Economy; National and international current affairs; Exam-oriented educational content and revision resources. Editorial Standards: Content published under his name should be fact-checked against reliable sources and reviewed for accuracy, relevance, and clarity.

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