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18 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में सीओपी31 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने समता, सीबीडीआर-आरसी, जलवायु वित्त दायित्वों की पूर्ति और खुले, पारदर्शी दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक का आह्वान किया तथा विकासशील देशों के विरुद्ध एकतरफ़ा व्यापार उपायों का विरोध किया।
सीओपी31 में भारत का रुख क्या है?
तुर्किये के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी सीओपी31 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उनका संदेश था कि जलवायु प्रयास निष्पक्षता और सीबीडीआर-आरसी (साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ) पर आधारित होने चाहिए, यानी देशों का दायित्व उनके इतिहास और क्षमता के अनुसार अलग होता है। उन्होंने इसे सीओपी31 के विषय 'संवाद, सहमति और कार्रवाई' से जोड़ा।
उनके अनुसार कुछ देशों में दो शताब्दियों के औद्योगिक विकास और अनियंत्रित उत्सर्जन से आज की तापवृद्धि हुई है। 'उच्च महत्वाकांक्षा' के नाम पर ग्लोबल साउथ से उस विरासत का बोझ उठाने की अपेक्षा करना अनुचित है, उन्होंने कहा।
| मुद्दा | भारत का रुख |
|---|---|
| सिद्धांत | समता और सीबीडीआर-आरसी सीओपी निर्णयों का आधार हों |
| कार्बन बजट | शेष कार्बन बजट तक समान पहुँच अनिवार्य |
| शमन कार्य कार्यक्रम | सुविधाजनक, अनिर्देशात्मक |
| वैश्विक स्टॉकटेक | पक्षकारों को सूचित करता रहे |
| न्यायोचित संक्रमण तंत्र | समता पर आधारित हो |
| व्यापार उपाय | विकासशील देशों पर एकतरफ़ा दंड का विरोध |
| वित्त | विकसित देश शीघ्र उपलब्ध कराएँ |
दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक पर भारत ने क्या कहा?
दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक (जीएसटी-2), जो पेरिस समझौते की समीक्षा है, पर उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री ने सर्वोत्तम विज्ञान और समता पर आधारित पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया की माँग की, जिसमें जलवायु कार्रवाई के हर भाग में संतुलित परिणाम हों।
- समीक्षा में पूरे पेरिस समझौते को व्यवहार में देखा जाए, उपलब्धियों और कमियों दोनों को गिनते हुए।
- इसके एजेंडे में अद्यतन एनडीसी, पारदर्शिता रिपोर्ट, अनुच्छेद 6 सहयोग, अनुकूलन लक्ष्य और न्यायोचित संक्रमण शामिल हों।
- विकासशील देशों के वैज्ञानिक आकलनों को आईपीसीसी रिपोर्टों के साथ मान्यता मिले।
- इसमें पूछा जाए कि दुनिया 1.5°C की सीमा जल्द क्यों लाँघ सकती है।
- उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उपलब्धता विकसित देशों के दायित्वों से बहुत नीचे रही है।
- ऐतिहासिक उत्सर्जन
- शेष कार्बन बजट
- समता और सीबीडीआर-आरसी
- वित्त और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता
- एनडीसी में उच्च महत्वाकांक्षा
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
सीओपी31 संवाद, सहमति और कार्रवाई के विषय पर आधारित है। भारत के वक्तव्य तीन सूत्रों को जोड़ते हैं: पिछले उत्सर्जन का उत्तरदायित्व किसका है, विकासशील देशों के लिए कितना कार्बन स्थान शेष है, और वादा किया गया धन व प्रौद्योगिकी वास्तव में पहुँचती है या नहीं। मंत्री ने भारत के एनडीसी को 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के भीतर, सतत ढंग से, रखा और कहा कि भावी सहयोग में बदलती जलवायु, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु कार्रवाई को जलवायु वार्ताओं के साथ-साथ चलना चाहिए।
- यह वार्ता पूरी होने से पहले ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और विकास के अधिकार पर ग्लोबल साउथ का रुख रखता है।
- यह जलवायु कार्रवाई को सभ्य जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी विकास आवश्यकताओं से जोड़ता है।
- यह भारत के एनडीसी को सतत ढंग से 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण से जोड़ता है।
- यह जलवायु कार्रवाई के नाम पर अपनाए गए व्यापार उपायों को वार्ता के एजेंडे पर लाता है।
- यह माँग करता है कि सीओपी31 को केवल पाठों से नहीं, क्रियान्वयन और संसाधनों की उपलब्धता से परखा जाए।
मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं?
- महत्वाकांक्षा का बोझ कौन उठाए, इस पर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद।
- भारत के शब्दों में, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उपलब्धता दायित्वों से बहुत कम है।
- मंत्री के अनुसार आने वाले वर्षों में 1.5°C की सीमा पार करने का जोखिम।
- एकतरफ़ा व्यापार उपाय, जो विकासशील देशों को दंडित कर सकते हैं।
- शमन कार्य कार्यक्रम और न्यायोचित संक्रमण तंत्र को अपनी बनावट में न्यायसंगत बनाना।
आगे की राह क्या है?
विज्ञप्तियाँ निम्नलिखित उपायों का आह्वान करती हैं; वे किसी नए कोष या लक्ष्य की घोषणा नहीं करतीं।
- वैश्विक स्टॉकटेक को खुला, पारदर्शी, समावेशी और विज्ञान-आधारित रखना।
- जीएसटी-2 के परिणामों का उपयोग पक्षकारों को एनडीसी अद्यतन करने और क्रियान्वयन साधनों की कमियाँ भरने में मार्गदर्शन के लिए करना।
- विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ईमानदारी और शीघ्रता से उपलब्ध कराना।
- सिद्ध समाधानों का विस्तार करना और सीओपी31 को ठोस क्रियान्वयन से परखना।
उत्तर प्रदेश का पहलू क्या है?
उत्तर प्रदेश के आँकड़े, योजनाएँ और ज़िलों के उदाहरण इन स्रोतों का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए कोई राज्य आँकड़ा नहीं दिया गया है। जीएस-V और जीएस-VI के लिए संबंध सामान्य है: वित्त और समता पर राष्ट्रीय जलवायु रुख उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करते हैं। राज्य-स्तरीय आँकड़ों के लिए अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के बजाय राज्य जलवायु कार्य दस्तावेज़ जैसे आधिकारिक उत्तर प्रदेश स्रोत देखने चाहिए।
मुख्य परीक्षा के लिए मूल्यवर्धन बिंदु
- सीबीडीआर-आरसी भारत के रुख का आधार है: मंत्री ने जलवायु कार्रवाई को इसी में टिकाया।
- भारत ने शेष कार्बन बजट तक समान पहुँच माँगी और इसे अनिवार्य बताया।
- जीएसटी-2 का एजेंडा: अद्यतन एनडीसी, पारदर्शिता रिपोर्ट, अनुच्छेद 6, अनुकूलन लक्ष्य, न्यायोचित संक्रमण।
- निबंध में उपयोग: जलवायु न्याय का अर्थ है कि जिन्होंने इतिहास में सबसे अधिक उत्सर्जन किया, वे कटौती और वित्त में नेतृत्व करें।
मुख्य शब्द
- सीबीडीआर-आरसी (CBDR-RC)
- साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ।
- वैश्विक स्टॉकटेक (Global Stocktake)
- पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रगति की आवधिक समीक्षा।
- एनडीसी (NDC)
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, किसी देश का जलवायु संकल्प।
- न्यायोचित संक्रमण तंत्र (Just Transition Mechanism)
- सीओपी का तंत्र, जिसे भारत समता पर आधारित चाहता है।
- शमन कार्य कार्यक्रम (Mitigation Work Programme)
- उत्सर्जन कटौती पर सीओपी का कार्यक्रम, जिसे भारत सुविधाजनक चाहता है।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-III, GS-II
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीबीडीआर-आरसी क्या है?
यह सिद्धांत कि देशों के साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व उनकी क्षमताओं पर आधारित होते हैं।
जीएसटी-2 किसकी समीक्षा करता है?
पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रगति की, जिसमें एनडीसी और वित्त शामिल हैं।
स्रोत: PIB: भारत ने सीओपी31 में समता, जलवायु न्याय और जलवायु वित्त दायित्वों की पूर्ति का आह्वान किया; PIB: भारत ने खुले, पारदर्शी और न्यायसंगत दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक का आह्वान किया
अंतिम सत्यापन: 2026-11-19