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समावेशी नीति संकल्प: सामाजिक न्याय मंत्रालय का शिखर सम्मेलन

By Dr. Shubham Bansal · 18 Nov 2026, 12:53 am IST 1 min read Share
समावेशी नीति संकल्प: सामाजिक न्याय मंत्रालय का शिखर सम्मेलन

ताज़ा ख़बर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 17 November 2026 को बताया कि उसका दो-दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' 18 November को नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ शुरू होगा।

समाचार में क्यों

  • PIB ने 17 November 2026 को बताया कि 18-19 November को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में होने वाले दो-दिवसीय 'समावेशी नीति संकल्प' शिखर सम्मेलन की तैयारियाँ पूरी हैं।
  • प्रधानमंत्री के समापन सत्र में उपस्थित रहने का कार्यक्रम है।
  • सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की परिकल्पना वाले ऐसे शिखर सम्मेलनों की शृंखला में तीसरा है।

तथ्य सारणी

शिखर सम्मेलन के तथ्य
मद विवरण
आयोजक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
स्थान सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली
प्रतिभागी केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें
परामर्श 450 से अधिक ज़िलों से 13,500 से अधिक प्रतिक्रियाएँ
प्रारूप चार ब्रेकआउट सत्र और दो पूर्ण सदन सत्र
थीम विकसित भारत@2047 के लिए केंद्र-राज्य साझेदारी
  1. राज्यों से परामर्श
  2. चार विषयों पर प्रतिक्रिया
  3. पृष्ठभूमि नोट
  4. शिखर सम्मेलन के सत्र
  5. समापन सत्र में कार्य योजनाएँ

चार विषय

  • नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम और मादक पदार्थ माँग में कमी की रणनीति पर पुनर्विचार।
  • एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति पोर्टल – सुलभ छात्रवृत्तियाँ।
  • सशक्त विद्यार्थी, शीघ्र हस्तक्षेप और दिव्यांगता के बोझ में कमी।
  • विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत।

स्थैतिक संबंध

  • सामाजिक न्याय और कल्याण कार्यक्रम केंद्र और राज्य मिलकर लागू करते हैं।
  • विभागीय शिखर सम्मेलन केंद्र-राज्य समन्वय का मंच है, जहाँ प्रथाओं का आदान-प्रदान और समय-सीमाएँ तय होती हैं।
  • विज्ञप्ति के अनुसार दो विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा करेंगे।
  • विकसित भारत@2047 वह दीर्घकालीन दृष्टि है जिसका शिखर सम्मेलन उल्लेख करता है।

उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य

उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्रेकआउट सत्रों में प्रस्तुति के लिए निर्धारित समय मिलेगा। GS-II और GS-V के लिए छात्रवृत्ति, दिव्यांगता और मादक पदार्थ माँग में कमी पर उत्तर प्रदेश की कल्याण सेवा इन्हीं विषयों के अंतर्गत आती है। राज्य स्तर के आँकड़े राज्य के समाज कल्याण विभाग से देखने चाहिए।

संभावित भ्रम

  • 'समावेशी नीति संकल्प' एक मंत्रालय का विभागीय शिखर सम्मेलन है, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक नहीं।
  • 13,500 प्रतिक्रियाओं की संख्या है; 450 से अधिक ज़िलों की संख्या है।
  • सुगम्य भारत का संबंध सुगमता से है, छात्रवृत्ति से नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली।
  • समापन सत्र में कौन उपस्थित रहेगा? प्रधानमंत्री के उपस्थित रहने का कार्यक्रम है।
  • कितने विषय हैं? चार।

मुख्य शब्द

समावेशी नीति संकल्प
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का विभागीय शिखर सम्मेलन।
नशा मुक्त भारत
पहले सत्र का नशा-मुक्त भारत का विषय।
सुगम्य भारत
दिव्यांगजन के लिए सुगमता का विषय।
विकसित भारत@2047
वह दृष्टि जिसका शिखर सम्मेलन समर्थन करता है।
ब्रेकआउट सत्र
शिखर सम्मेलन के भीतर छोटा विषयगत सत्र।

यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितनी प्रतिक्रियाओं ने इसे आधार दिया?

450 से अधिक ज़िलों से 13,500 से अधिक।

स्रोत: मंच तैयार: 'समावेशी नीति संकल्प'

अंतिम सत्यापन: 2026-11-18

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Dr. Shubham Bansal

Dr. Shubham Bansal is a content specialist at UpRankers, contributing to educational resources designed for candidates preparing for the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) examinations. His work focuses on simplifying complex topics, organizing exam-relevant information, and presenting it in a clear, structured, and accessible format. His content areas include Uttar Pradesh General Knowledge, Indian Polity, History, Geography, Indian Economy, General Science, and current affairs relevant to Uttar Pradesh and India. He aims to help aspirants strengthen their conceptual understanding, revise important topics efficiently, and connect current developments with their broader subject context. At UpRankers, Shubham contributes to the development and refinement of learning resources aligned with the needs of UPPSC aspirants, with an emphasis on clarity, factual accuracy, reliable sourcing, and exam-oriented presentation. Areas of Focus: UPPSC General Studies; Uttar Pradesh GK and state-specific current affairs; Indian History, Polity, Geography, and Economy; National and international current affairs; Exam-oriented educational content and revision resources. Editorial Standards: Content published under his name should be fact-checked against reliable sources and reviewed for accuracy, relevance, and clarity.

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