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17 November 2026 को लोक सभा अध्यक्ष ने बेंगलुरु में पहले कॉमनवेल्थ महिला सांसद (CWP) भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आशा जताई कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का 33 प्रतिशत प्रावधान क्रियान्वयन की ओर बढ़ेगा।
समाचार में क्यों
- 17 November 2026 को लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बेंगलुरु में पहले कॉमनवेल्थ महिला सांसद (CWP) भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- उन्होंने 2023 में अधिनियमित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख किया और आशा जताई कि इसका 33 प्रतिशत प्रावधान क्रियान्वयन की ओर बढ़ेगा।
- उन्होंने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व पंचायतों से संसद तक पहुँचना चाहिए।
तथ्य सारणी
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| आयोजन | पहला CWP भारत क्षेत्र सम्मेलन, बेंगलुरु |
| तिथि | 17 November 2026 |
| उल्लिखित कानून | नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में अधिनियमित |
| प्रावधान | लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत |
| अधिक कोटा वाले राज्य | पंचायतों और नगरपालिकाओं में 50 प्रतिशत |
| प्रस्ताव | डिजिटल सशक्तीकरण और प्रशिक्षण का ढाँचा |
| सराही गई संस्था | संसदीय समितियाँ, 'मिनी संसद' के रूप में |
- पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाएँ
- राज्य विधान सभाएँ
- लोक सभा
- नेतृत्व और विधि-निर्माण
स्थैतिक संबंध
- अध्यक्ष के वर्णन के अनुसार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
- पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण पहले से है; विज्ञप्ति के अनुसार कई राज्यों ने इसे 50 प्रतिशत किया है।
- संसदीय समितियों को 'मिनी संसद' इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे विषयों का गहन अध्ययन करती हैं और सरकार को सिफारिशें देती हैं।
- कॉमनवेल्थ महिला सांसद (CWP) महिला विधायकों का नेटवर्क है।
प्रौद्योगिकी और क्षमता
अध्यक्ष ने कहा कि ज़िम्मेदारी से उपयोग करने पर AI और प्रौद्योगिकी शासन, पारदर्शिता और निगरानी में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधान सभाओं और संसद की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, जिनमें सरपंच और नगरपालिका अध्यक्ष शामिल हैं, को प्रौद्योगिकी और डिजिटल मंचों का प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत ढाँचा प्रस्तावित किया। उन्होंने अनुभवी महिला विधायकों द्वारा मार्गदर्शन और महिला सांसदों व विधायकों के लिए AI और प्रौद्योगिकी पर विशेष सत्र पर भी बल दिया।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
GS-II और GS-V के लिए संबंध यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतें, नगरपालिकाएँ और राज्य विधान सभा हैं, जो सभी अध्यक्ष के पंचायतों से संसद तक महिला नेतृत्व के आह्वान के दायरे में आती हैं। राज्य के पंचायती राज और महिला प्रतिनिधित्व के आँकड़े राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से लेने चाहिए।
संभावित भ्रम
- अधिनियम का 33 प्रतिशत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं पर लागू है; 50 प्रतिशत का आँकड़ा कई राज्यों की पंचायतों और नगरपालिकाओं पर लागू है।
- अध्यक्ष ने क्रियान्वयन की आशा व्यक्त की; उन्होंने कोई तिथि घोषित नहीं की।
- CWP कॉमनवेल्थ का नेटवर्क है; यह संसदीय समिति नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- अध्यक्ष ने अधिनियम के बारे में क्या कहा? उन्होंने आशा जताई कि इसका 33 प्रतिशत प्रावधान क्रियान्वयन की ओर बढ़ेगा।
- सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु।
- उन्होंने महिला प्रतिनिधियों के लिए क्या प्रस्ताव किया? डिजिटल सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण का संस्थागत ढाँचा।
मुख्य शब्द
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम
- 2023 का अधिनियम, जो लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देता है।
- CWP
- कॉमनवेल्थ महिला सांसद।
- मिनी संसद
- संसदीय समितियों के लिए अध्यक्ष का वर्णन।
- पंचायत
- ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्था।
- लोक सभा सचिवालय
- वह निकाय जिसने विज्ञप्ति जारी की।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अधिनियम में सीटों का हिस्सा कितना है?
लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत।
सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने।
स्रोत: महिला प्रतिनिधित्व पंचायतों से संसद तक पहुँचना चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष
अंतिम सत्यापन: 2026-11-18