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दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण: केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्यों की कार्रवाई की समीक्षा

By Dr. Shubham Bansal · 15 Nov 2026, 12:54 am IST 1 min read Share
दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण: केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्यों की कार्रवाई की समीक्षा

ताज़ा ख़बर

14 November 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपायों की समीक्षा की और कठोर, समयबद्ध तथा समन्वित ज़मीनी प्रवर्तन के निर्देश दिए। विज्ञप्ति सड़क, उद्योग, वाहन, कचरा और प्रौद्योगिकी पर कार्रवाई का उल्लेख करती है, यह रेखांकित करती है कि वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाएँ नहीं मानता, और एएनपीआर कैमरों तथा नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों को सील करने की समय-सीमाएँ तय करती है।

पृष्ठभूमि

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एनसीआर राज्यों में कार्रवाई का समन्वय करता है और श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) सर्दियों में चरणबद्ध प्रतिबंध तय करती है। पीआईबी के अनुसार मंत्री ने पिछले एक वर्ष में एनसीआर राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से अधिक समीक्षा बैठकें की हैं।

  1. हॉटस्पॉट कार्य योजनाएँ
  2. आईसीसीसी और पवन के माध्यम से निगरानी
  3. ज़मीनी प्रवर्तन
  4. सीएक्यूएम को साप्ताहिक रिपोर्ट
  5. चूक पर नोटिस और अभियोजन

आँकड़ा तालिका

पीआईबी द्वारा उल्लिखित समीक्षा के आँकड़े (2026)
मद आँकड़ा
सड़कों का पुनर्विकास लक्षित 5,480 किमी में से 3,221 किमी
चिह्नित भीड़-भाड़ बिंदु एनसीआर में 233
ओसीईएमएस से जुड़े उद्योग 2,345 में से 2,298 (98 प्रतिशत)
शेष इकाइयाँ 47, बंद या सील
सील किए जाने वाले अनुपयुक्त उद्योग 191
ठोस कचरा प्रसंस्करण अंतर 6,747 टन प्रतिदिन
शीतकालीन एसओपी अवधि 1 Oct 2026 से 28 Feb 2027
एनसीआर में निर्माण-ध्वस्तीकरण पर रोक 5 से 20 Nov 2026
कैमरा समय-सीमा 30 Nov 2026 के बाद अभियोजन

महत्व

  • वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाएँ पार करता है, इसलिए पूरे एनसीआर में समान उपाय आवश्यक हैं।
  • एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (ICCC) के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी तेज़ कार्रवाई में सहायक है।
  • क्षेत्रीय अधिकारियों की सीधी जवाबदेही शासन को परिणामों से जोड़ती है।
  • समय-सीमाएँ योजनाओं को लागू करने योग्य कदमों में बदलती हैं।

मुद्दे और चुनौतियाँ

  • लक्षित 5,480 किमी सड़कों में से केवल 3,221 किमी का पुनर्विकास हुआ था।
  • 191 उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए आदेश तक नहीं दिए थे।
  • नगरपालिका ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता में 6,747 टन प्रतिदिन का अंतर है, जिसमें ओखला, गाज़ीपुर, भलस्वा और बंधवारी का पुराना कचरा शामिल है।
  • पुरानी बीएस-VI से पहले की ट्रकों और बसों को बदलने की परिवर्तन योजना में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पंजीकरण तेज़ करने की ज़रूरत है।

हितधारकों को निर्देश:

किसे क्या करने को कहा गया
पक्ष निर्देश
राज्य सरकारें सचिव-स्तरीय अधिकारी नामित करें; एएनपीआर लगाएँ
सीएक्यूएम काम न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करे
सीपीसीबी 191 अनुपयुक्त उद्योगों को सील करे
एमसीडी 154 सीमा बिंदुओं पर 31 Dec 2026 तक मुक्त-प्रवाह टोलिंग
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमएसएमई को एसपीएनजी-एनसीआर योजना के उपयोग में मदद करें

आगे की राह

  • यातायात प्रबंधन, घर से काम, निर्माण पर रोक और खुले में जलाने की रोकथाम सहित दिल्ली की हॉटस्पॉट-केंद्रित शीतकालीन कार्य योजना को सभी एनसीआर राज्य अपनाएँ।
  • 50 mg/Nm3 के कणीय पदार्थ मानक को लागू करें, जहाँ आवश्यक हो बंदी, बिजली कटौती और सील करने के साथ।
  • भौतिक निरीक्षण के साथ पवन प्लेटफ़ॉर्म पर सेंसर, कैमरे और उपग्रह डेटा का उपयोग करें।
  • नागरिकों, आरडब्ल्यूए, परिवहन संघों और निर्माण उद्योग को शामिल करते हुए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाएँ।

उत्तर प्रदेश का आयाम

उत्तर प्रदेश समीक्षा किए गए चार राज्यों में से एक है, और उसके पर्यावरण मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश को 4 शहरों के लिए सचिव-स्तरीय अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया, जो ज़मीनी दौरे करेंगे और साप्ताहिक रूप से सीएक्यूएम को रिपोर्ट देंगे। उत्तर प्रदेश को उन राज्यों में भी गिना गया जहाँ राज्य स्तरीय परिवर्तन मेलों के माध्यम से परिवर्तन योजना के लाभार्थी पंजीकरण तेज़ करने हैं। GS-V और GS-VI के लिए इसे सीएक्यूएम ढाँचे के अंतर्गत राज्य के प्रवर्तन दायित्वों और प्रदूषण मानकों पर कानून-व्यवस्था से जोड़ें। UPPSC अभ्यर्थी इसे उत्तर प्रदेश के पत्रों के लिए समसामयिकी का विषय मानें।

मूल्य-वर्धन बिंदु

  • मंत्री ने ज़ोर दिया कि वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाएँ नहीं मानता, जो सहकारी संघवाद को समर्थन देता है।
  • सीएक्यूएम को काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करनी है; एएनपीआर कैमरे न लगने पर 30 November 2026 के बाद परिवहन अधिकारियों पर आपराधिक अभियोजन की चेतावनी दी गई है।
  • औद्योगिक निगरानी: लक्षित 2,345 उद्योगों में से 2,298 (98 प्रतिशत) ओसीईएमएस से जुड़े हैं।

निबंध में उपयोग: प्रदूषण नियंत्रण के लिए साझा नियम, ज़मीन पर दिखने वाली जवाबदेही और प्रौद्योगिकी चाहिए, केवल योजनाएँ नहीं।

मुख्य शब्द

सीएक्यूएम (CAQM)
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग।
जीआरएपी (GRAP)
सर्दियों में चरणबद्ध प्रतिबंधों वाली श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना।
आईसीसीसी (ICCC)
वास्तविक समय की निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र।
ओसीईएमएस (OCEMS)
उद्योगों के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली।
एएनपीआर (ANPR)
स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे।
परिवर्तन (PARIVARTAN)
2028 तक बीएस-VI से पहले की ट्रकों और बसों को बदलने की योजना।

यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III, GS-V, GS-VI

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पवन (PAVAN) क्या है?

यह सीएक्यूएम का एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता सतर्कता और विश्लेषण मंच है, जो वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन, मौसम, उपग्रह और अनुपालन डेटा को एक मंच पर लाता है।

स्रोत: पीआईबी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई तेज़ करने के उपायों की समीक्षा की

अंतिम सत्यापन: 2026-11-15

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Dr. Shubham Bansal

Dr. Shubham Bansal is a content specialist at UpRankers, contributing to educational resources designed for candidates preparing for the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) examinations. His work focuses on simplifying complex topics, organizing exam-relevant information, and presenting it in a clear, structured, and accessible format. His content areas include Uttar Pradesh General Knowledge, Indian Polity, History, Geography, Indian Economy, General Science, and current affairs relevant to Uttar Pradesh and India. He aims to help aspirants strengthen their conceptual understanding, revise important topics efficiently, and connect current developments with their broader subject context. At UpRankers, Shubham contributes to the development and refinement of learning resources aligned with the needs of UPPSC aspirants, with an emphasis on clarity, factual accuracy, reliable sourcing, and exam-oriented presentation. Areas of Focus: UPPSC General Studies; Uttar Pradesh GK and state-specific current affairs; Indian History, Polity, Geography, and Economy; National and international current affairs; Exam-oriented educational content and revision resources. Editorial Standards: Content published under his name should be fact-checked against reliable sources and reviewed for accuracy, relevance, and clarity.

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