सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा और बफर भंडार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और इसका विकास कैसे हुआ?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) किफायती दामों पर खाद्यान्न वितरित करती है और पूरक प्रकृति की है: यह किसी परिवार की किसी भी वस्तु की पूरी आवश्यकता उपलब्ध कराने के लिए नहीं है। इसे केंद्र और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश मिलकर चलाते हैं।

पुनर्गठित पीडीएस में 1775 ब्लॉक शामिल थे और खाद्यान्न केंद्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे कम पर दिया जाता था। लक्षित पीडीएस मूल रूप से लगभग 6 करोड़ गरीब परिवारों के लिए थी, जिसमें हर साल लगभग 72 लाख टन खाद्यान्न निर्धारित था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 क्या प्रावधान करता है?

अधिनियम कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है। यह लक्षित पीडीएस के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को रियायती खाद्यान्न का कानूनी अधिकार देता है।

• चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए रियायती मूल्य 13 जुलाई 2013 को प्रारंभ से पहले तीन वर्षों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो थे।
• बाद के मूल्य केंद्र तय करता है, पर वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक नहीं हो सकते।
• राशन कार्ड के लिए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बुजुर्ग महिला परिवार की मुखिया होती है।
• गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये से कम नहीं का नकद मातृत्व लाभ मिलता है।

81.34 करोड़ व्यक्तियों की अधिकतम कवरेज में से वर्तमान में लगभग 80 करोड़ कवर हैं।

कौन क्या करता है: केंद्र, राज्य और बफर भंडार?

केंद्र, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और राज्यों को थोक आवंटन करता है। राज्य पात्र परिवारों की पहचान करते हैं, राशन कार्ड जारी करते हैं और उचित दर दुकानों की निगरानी करते हैं। एफसीआई के अनुसार खरीद का उद्देश्य किसानों के लिए एमएसपी और कमजोर वर्गों के लिए किफायती खाद्यान्न सुनिश्चित करना है।

1. एफसीआई द्वारा खरीद ↓
2. गोदामों में भंडारण ↓
3. राज्यों को आवंटन ↓
4. राज्यों द्वारा परिवारों की पहचान ↓
5. उचित दर दुकानों पर वितरण

बफर भंडार वह खाद्यान्न भंडार है जिसे केंद्र एफसीआई के भंडारण में रखता है ताकि पीडीएस और खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति बाधित न हो। इस नोट के लिए प्रयुक्त पृष्ठों में बफर के मानदंड नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहां कोई मानदंड नहीं बताया गया है।

पीडीएस की सीमाएं क्या हैं और इसे कैसे सुदृढ़ किया जा रहा है?

• पीडीएस पूरक है, इसलिए परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए इस पर निर्भर नहीं रह सकते।
• लाभार्थियों की पहचान निरंतर प्रक्रिया है: अपात्र, फर्जी और दोहरे राशन कार्ड हटाए जाते हैं और छूटे हुए परिवार जोड़े जाते हैं।
• खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वैकल्पिक है; खाद्य सब्सिडी नकद अंतरण नियम अगस्त 2015 में अधिसूचित हुए।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रयोग रिसाव घटाने, बेहतर लक्ष्यीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

एनएफएसए पोर्टल पर ई-पीओएस वितरण, एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रबंधन प्रणाली (आईएमपीडीएस) और मेरा राशन ऐप जैसे उपकरण सूचीबद्ध हैं, जो प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में सहायक हैं। यदि कोई राज्य निर्धारित मात्रा की आपूर्ति नहीं कर पाता, तो व्यक्ति राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ते का हकदार है।