नीति आयोग और सतत विकास लक्ष्य: भारत की विकास योजना में भूमिका

नीति आयोग क्या है और क्या करता है?

नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया। यह भारत सरकार का शीर्ष नीतिगत थिंक टैंक है और निर्देशात्मक तथा नीतिगत सुझाव देता है। यह केंद्र के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ, नीतियाँ और कार्यक्रम भी तैयार करता है, तथा केंद्र, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यनीतिक एवं तकनीकी सलाह देता है।

यह सहकारी संघवाद के संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है: राज्य और केंद्र राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में साथ मिलकर भाग लेते हैं। आधिकारिक पृष्ठ इस विचार को एक पंक्ति में कहता है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र बनाते हैं।

नीति आयोग के घोषित उद्देश्य क्या हैं?

• राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का साझा विज़न बनाना।
• राज्यों को निरंतर संरचनात्मक सहयोग देकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
• ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के तंत्र विकसित करना और उन्हें चरणबद्ध रूप से सरकार के उच्च स्तरों पर जोड़ना।
• आयोग को निर्दिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना।
• समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति का पर्याप्त लाभ न मिल पाए।
• दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढाँचे तैयार करना, उनकी प्रगति की निगरानी करना और मध्यावधि सुधार करना।
• अंतर्क्षेत्रक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच देना, ताकि विकास एजेंडा तेज़ी से आगे बढ़े।
• कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ज़ोर देना।

सरल शब्दों में, उद्देश्य नीति आयोग को तीन काम देते हैं: राज्यों के साथ साझा विज़न बनाना, दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करना और उनकी निगरानी करना, तथा विभागों के बीच की समस्याओं को सुलझाना। परीक्षा उत्तर में सभी उद्देश्य गिनाने के बजाय इन्हीं तीन शीर्षकों में उन्हें समूहित करें। इससे उत्तर छोटा रहता है और समझ दिखती है। आधिकारिक पृष्ठ उन वर्गों पर ध्यान देने पर भी बल देता है जिन्हें विकास का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता; यह समावेशी विकास और उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य के कमज़ोर ज़िलों से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी बिंदु है।

1. ग्राम स्तर की विश्वसनीय योजनाएँ ↓
2. सरकार के उच्च स्तरों पर संकलन ↓
3. राज्य अपनी प्राथमिकताएँ केंद्र के साथ साझा करते हैं ↓
4. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का साझा विज़न ↓
5. निगरानी और मध्यावधि सुधार

यह क्यों महत्वपूर्ण है: जो योजना गाँवों से शुरू होकर ज़िलों और राज्यों तक पहुँचती है, वह केवल ऊपर से बनी योजना की तुलना में स्थानीय ज़रूरतों को बेहतर दर्शाती है। नीति आयोग केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह भी देता है, इसलिए यही प्रवाह एक फ़ीडबैक चक्र की तरह काम करता है। यह प्रवाह ग्राम स्तर पर योजनाएँ बनाकर उन्हें ऊपर जोड़ने के उद्देश्य का अनुसरण करता है। निगरानी और फ़ीडबैक का उपयोग नवोन्मेषी सुधारों के लिए किया जाता है, जिससे योजना चक्र निरंतर चलता रहता है।

एसडीजी में नीति आयोग की क्या भूमिका है?

नीति आयोग भारत में एसडीजी की प्राप्ति के लिए नोडल संस्था है। यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना से 2030 एजेंडा का नेतृत्व करता है, एसडीजी स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: उपकरण राज्य और ज़िला स्तर पर काम करते हैं, इसलिए किसी राज्य का कमज़ोर क्षेत्र राष्ट्रीय औसत के सुधरने की प्रतीक्षा किए बिना पहचाना और सुधारा जा सकता है। आधिकारिक पृष्ठ एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण का उल्लेख करता है। इसके अनुसार कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कुछ लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जबकि अन्य में विकास की कमियाँ बनी हुई हैं, और सूचकांक इन कमियों को दिखाकर लक्षित कार्रवाई में मदद करता है।

त्वरित स्मरण के लिए समय-रेखा

1. 1 जनवरी 2015: केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से नीति आयोग का गठन ↓
2. निरंतर: एसडीजी इंडिया इंडेक्स राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना करता है ↓
3. निरंतर: पूर्वोत्तर क्षेत्र ज़िला एसडीजी सूचकांक ज़िलों पर नज़र रखता है ↓
4. निरंतर: बहुआयामी गरीबी सूचकांक लक्ष्य 1.2 की प्रगति देखता है ↓
5. लक्ष्य वर्ष: 2030 एजेंडा