भारतीय संविधान: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास (UPPSC GS2)
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-II · 1. भारतीय संविधान– ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
संक्षिप्त उत्तर
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया और उसके शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए। UPPSC मुख्य परीक्षा GS-II के लिए 1935 के अधिनियम में औपनिवेशिक आधार, मुख्य विशेषताएँ, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति और आधारभूत संरचना सिद्धांत जानें।
पहले मूल शब्द
- संविधान
- सर्वोच्च विधि जो राज्य के अंगों और उनकी शक्तियों की स्थापना करती है।
- संशोधन
- संविधान के पाठ में औपचारिक परिवर्तन।
- संघवाद
- संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।
- न्यायिक पुनर्विलोकन
- संविधान की कसौटी पर कानूनों को परखने की न्यायालयों की शक्ति।
मुख्य शब्द
- संविधान सभा
- वह निकाय जिसने संविधान बनाया।
- प्रारूप समिति
- डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति जिसने प्रारूप तैयार किया।
- अनुच्छेद 368
- भाग XX का प्रावधान जो संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है।
- आधारभूत संरचना
- मूल विशेषताएँ जिन्हें संसद संशोधन द्वारा नष्ट नहीं कर सकती।
- अनुच्छेद 395
- 1935 और 1947 के अधिनियम निरस्त किए।
- प्रस्तावना
- संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों का आरंभिक कथन।
UPPSC इस विषय को कैसे देखता है
संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया और उसके शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए। UPPSC मुख्य परीक्षा GS-II में पाठ्यक्रम की पंक्ति संविधान के ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताओं, संशोधनों, महत्वपूर्ण प्रावधानों और आधारभूत संरचना, तथा सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के बारे में पूछती है।
प्रारंभिक परीक्षा शैली के तथ्य प्रायः औपनिवेशिक कानूनों के क्रम और प्रमुख तिथियों पर आधारित होते हैं। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी से यह अनुरेखित करने को कहा जाता है कि संघवाद या मौलिक अधिकार जैसा विचार कैसे विकसित हुआ, और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का मूल्यांकन करने को भी।
चर्चा कीजिए, परीक्षण कीजिए, अनुरेखण कीजिए और आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए जैसे निर्देशक शब्दों में संक्षिप्त ऐतिहासिक क्रम, साक्ष्य के रूप में दो-तीन प्रावधान और संतुलित अंतिम पंक्ति अपेक्षित होती है। यह खंड केवल प्रवृत्तियाँ बताता है।
अंतिम सत्यापन: 14 नवंबर 2026, संविधान के आधिकारिक पाठ के आधार पर।
संविधान का निर्माण कैसे हुआ?
संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया और उसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया।
प्रारूपण का कार्य डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने किया। दस्तावेज़ भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में बँटा है। बाद के संशोधनों ने नए भाग जोड़े, जैसे मूल कर्तव्यों पर भाग IVक।
| चरण | क्या हुआ |
|---|---|
| 26 नवंबर 1949 | संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया |
| 26 जनवरी 1950 | शेष उपबंध प्रवृत्त हुए (अनुच्छेद 394) |
| अनुच्छेद 395 | 1935 और 1947 के अधिनियम निरस्त किए |
- संविधान सभा का गठन
- प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप तैयार
- 26 नवंबर 1949 को अंगीकार
- 26 जनवरी 1950 से प्रवृत्त
कौन-से औपनिवेशिक कानूनों ने संविधान को आकार दिया?
संविधान की अनेक संस्थाएँ ब्रिटिशकालीन कानूनों से विकसित हुईं। भारत सरकार अधिनियम, 1935 सबसे बड़ा एकल उधार था, विशेषकर संघीय योजना, राज्यपाल के पद, लोक सेवा आयोगों और आपात शक्तियों के लिए।
| कानून | स्थायी योगदान |
|---|---|
| भारत सरकार अधिनियम, 1935 | संघीय योजना, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय |
| भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 | विभाजन और ब्रिटिश शासन का अंत |
विद्यार्थियों को प्रत्येक कानून को उस संवैधानिक विशेषता से जोड़ना चाहिए जिसका वह पूर्वरूप था। 1935 का अधिनियम संघ-राज्य शक्ति विभाजन का नमूना दिखाता है।
संविधान की मुख्य विशेषताएँ और स्रोत क्या हैं?
संविधान लिखित, विस्तृत और लंबा है। इसमें मज़बूत संघ के साथ संघीय शक्ति विभाजन, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों और मूल कर्तव्यों से संतुलित मौलिक अधिकारों का अधिकार-पत्र शामिल है।
| विशेषता | मुख्य प्रभाव |
|---|---|
| संसदीय शासन | ब्रिटिश मॉडल |
| मौलिक अधिकार | अमेरिकी अधिकार-पत्र (Bill of Rights) |
| निदेशक तत्त्व | आयरलैंड का संविधान |
| संघीय योजना, राज्यपाल | भारत सरकार अधिनियम, 1935 |
| संशोधन प्रक्रिया | दक्षिण अफ्रीका का संविधान |
| मूल कर्तव्य (भाग IVक) | बाद में संशोधन द्वारा जोड़े गए |
- प्रस्तावना: इसके शब्द संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।
- भाग III: मौलिक अधिकार, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय।
- भाग IV: निदेशक तत्त्व, राज्य के लिए मार्गदर्शक, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।
- भाग IVक: मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51क सहित, संशोधन द्वारा जोड़े गए।
संविधान में संशोधन कैसे होता है और आधारभूत संरचना क्या है?
भाग XX का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है और प्रक्रिया निर्धारित करता है। कुछ संशोधनों के लिए संसद का केवल विशेष बहुमत चाहिए, जबकि संघीय विषयों में आधे राज्यों के विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों से इस शक्ति को आकार दिया है। उसने माना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है पर उसकी आधारभूत संरचना नहीं बदल सकती, और बाद के मामलों में यह सिद्धांत न्यायिक पुनर्विलोकन तथा स्वतंत्र चुनाव जैसी विशेषताओं पर लागू किया गया।
| प्रकार | आवश्यकता |
|---|---|
| साधारण बहुमत | सामान्य विधि, अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं |
| विशेष बहुमत | सदन का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई |
| विशेष बहुमत तथा राज्य | आधे राज्य विधान-मंडलों द्वारा भी अनुसमर्थित |
- किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत
- दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित
- संघीय विषय हो तो राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
- राष्ट्रपति की स्वीकृति
- संविधान संशोधित
उत्तर लेखन के लिए मुख्य सीख संतुलन है: संविधान बदलाव के लिए पर्याप्त लचीला है, फिर भी न्यायालय उसकी मूल पहचान की रक्षा करता है।
उत्तर प्रदेश में यह विषय कैसे दिखता है?
उत्तर प्रदेश अपने विधान-मंडल के माध्यम से संवैधानिक परिवर्तन में भाग लेता है। जब कोई संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संघीय विषयों को छूता है, तो कम-से-कम आधे राज्य विधान-मंडलों का अनुसमर्थन चाहिए, और उत्तर प्रदेश विधान सभा उनमें से एक है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, राज्य लोक सेवा आयोगों के संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 315) के अंतर्गत स्थापित है, जो 1935 के अधिनियम से वर्तमान संविधान में आए विचार का सीधा उदाहरण है। राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, विधान सभा और विधान परिषद।
उत्तरों में अभ्यर्थी आयोग और विधान-मंडल को इस बात के उदाहरण के रूप में रख सकता है कि राष्ट्रीय संवैधानिक ढाँचा एक राज्य के भीतर कैसे काम करता है।
पुनरावृत्ति मानचित्र
- निर्माण: 26 नवंबर 1949 को अंगीकार; 26 जनवरी 1950 से प्रवृत्त
- औपनिवेशिक आधार: भारत सरकार अधिनियम, 1935
- विशेषताएँ: संसदीय; मज़बूत संघ वाला संघीय ढाँचा; मौलिक अधिकार; निदेशक तत्त्व; कर्तव्य
- संशोधन: अनुच्छेद 368; विशेष बहुमत; संघीय विषयों में राज्यों का अनुसमर्थन
- आधारभूत संरचना: न्यायिक पुनर्विलोकन; संसद पर सीमाएँ
- उत्तर प्रदेश का पहलू: अनुच्छेद 315 के अंतर्गत UPPSC; विधान सभा और परिषद
याद रखने के सूत्र
- 49 में अंगीकार, 50 में प्रवृत्त: 26 नवंबर 1949, फिर 26 जनवरी 1950: संविधान की दो प्रमुख तिथियाँ।
- 1935, फिर 1947, फिर संविधान: अनुच्छेद 395 ने दोनों पुराने अधिनियम निरस्त किए: मुख्य औपनिवेशिक कानूनों का क्रम।
FAQs
संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति कौन-सा अनुच्छेद देता है?
भाग XX का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है और प्रक्रिया निर्धारित करता है।
स्रोत: भारत का संविधान (विधायी विभाग); भारत का संविधान, पॉकेट संस्करण (PDF); उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
अंतिम सत्यापन: 2026-11-14
