वित्त आयोग और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

संविधान वित्त आयोग के बारे में क्या कहता है?

अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष के अंत में, या राष्ट्रपति आवश्यक समझें तो उससे पहले भी। इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। उनकी योग्यताएँ संसद कानून द्वारा तय करती है।

आयोग संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आगमों के बँटवारे, भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान के सिद्धांतों, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए राज्य निधियों को बढ़ाने के उपायों तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी अन्य विषय पर सलाह देता है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक सिफ़ारिश को की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के समक्ष रखते हैं।

आयोग सलाहकारी है। इसकी सिफ़ारिशें कानूनन किसी पर बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी अनुच्छेद 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक सिफ़ारिश को की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित संसद के समक्ष रखते हैं, जो पंचाट (award) को मज़बूत राजनीतिक महत्व देता है।

करों का बँटवारा कैसे होता है: ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण

ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण तय करता है कि विभाज्य पूल का कितना हिस्सा सभी राज्यों को एक साथ जाएगा। क्षैतिज हस्तांतरण तय करता है कि वह हिस्सा अलग-अलग राज्यों में कैसे बँटे। आयोग जनसंख्या, क्षेत्रफल, सबसे समृद्ध राज्य से आय की दूरी, वन और पारिस्थितिक आवरण तथा जनांकिकीय प्रदर्शन के माप जैसे संकेतकों का उपयोग करता है, जिनके भार एक आयोग से दूसरे में बदलते रहते हैं।

क्रमिक आयोगों ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा और अनुदानों का मिश्रण बदला है, इसलिए सटीक प्रतिशत प्रत्येक आयोग की रिपोर्ट से पढ़े जाने चाहिए। वर्तमान सोलहवाँ आयोग 2026-31 को कवर करता है और उसने सभी 28 राज्यों में पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए Rs 4,35,236 crore के अनुदान की सिफ़ारिश की।

कर हस्तांतरण के साथ-साथ आयोग राजस्व-घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशेष अनुदान और प्रदर्शन-आधारित अनुदान की सिफ़ारिश करता है, ताकि निर्धन राज्य भी तुलनीय स्तर की सार्वजनिक सेवाएँ दे सकें।

आयोगों की समयरेखा और सामान्य मुद्दे

1. संघ आयोग का गठन करता है ↓
2. आयोग संघ और राज्यों की आवश्यकताओं का अध्ययन करता है ↓
3. सिफ़ारिशों सहित रिपोर्ट सौंपी जाती है ↓
4. संघ रिपोर्ट और की गई कार्रवाई को संसद में रखता है ↓
5. राज्यों को पंचाट के अनुसार हिस्से और अनुदान मिलते हैं

आयोग वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाव को भी देखता है, क्योंकि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था ने बदला कि कौन-से शुल्क विभाज्य पूल में आते हैं और राज्य अपना राजस्व कैसे जुटाते हैं।

मुख्य तनाव इस अंतर में है कि कर कहाँ लगाए जाते हैं और व्यय-दायित्व कहाँ हैं। संघ के पास अधिक लोचदार कर आधार हैं, जबकि राज्यों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और कृषि जैसे बड़े दायित्व हैं। इस अंतर को ऊर्ध्वाधर असंतुलन कहते हैं और आयोग इसे पाटने के लिए ही है।

सामान्य मुद्दे नीचे सूचीबद्ध हैं।

• उपकर और अधिभार विभाज्य पूल से बाहर हैं, जिससे राज्यों को मिलने वाला हिस्सा घटता है।
• केंद्र प्रायोजित योजनाएँ राज्य के धन को संघ की प्राथमिकताओं से बाँध सकती हैं।
• जनसंख्या नियंत्रण को पुरस्कृत करना अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को दंडित कर सकता है।
• उधार सीमाएँ राज्यों को तब भी बाँधती हैं जब उनके पास राजकोषीय गुंजाइश हो।
• अनुदान स्थानीय निकायों तक समय पर और पूरे पहुँचने चाहिए।

अच्छा उत्तर यह भी बताता है कि समता और दक्षता अलग-अलग दिशाओं में खींचती हैं: निर्धन राज्यों के पक्ष वाले सूत्र समृद्ध राज्यों की बढ़ने की प्रेरणा को कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए आयोग आवश्यकता और प्रदर्शन का मिश्रण बनाने का प्रयास करते हैं। पूर्वानुमेय हस्तांतरण राज्यों को बहु-वर्षीय व्यय की योजना बनाने में मदद करते हैं, जबकि अनुदानों की समय पर जारी राशि स्थानीय निकायों के कार्य रुकने से बचाती है।

उत्तरों में उपयोग के बिंदु

• अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281 आयोग को संवैधानिक आधार तथा संसद को प्रतिवेदन देने का कर्तव्य देते हैं।
• पूर्ववर्ती आयोगों ने राज्यों का हिस्सा और अनुदान मिश्रण बदला; सटीक आँकड़े केवल उनकी रिपोर्टों से उद्धृत करें।
• सोलहवाँ आयोग: 2026-31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु Rs 4,35,236 crore की सिफ़ारिश।
• अनुच्छेद 243I संघीय व्यवस्था को पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग से जोड़ता है।