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एमएसएमई मंत्रालय ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया (5 नवंबर 2026 को सूचित), जिसके तहत 15 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों में NSQF-आधारित कौशल प्रशिक्षण होगा; यह शुरुआत में 3 वर्ष के लिए वैध है और पहले वर्ष 1,600 प्रशिक्षु लक्षित हैं।
एमएसएमई-सैमसंग समझौता ज्ञापन चर्चा में क्यों है?
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जैसा कि 5 नवंबर 2026 की पीआईबी विज्ञप्ति में बताया गया है।
- यह हस्ताक्षर एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त डॉ. रजनीश की उपस्थिति में हुए।
- यह समझौता ज्ञापन शुरुआती तौर पर 3 वर्षों के लिए वैध है और 15 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों (TCs) में लागू होगा।
समझौता ज्ञापन में क्या प्रावधान हैं?
| क्या | विवरण |
|---|---|
| हस्ताक्षरकर्ता | एमएसएमई मंत्रालय, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स |
| वैधता | शुरुआती तौर पर 3 वर्ष |
| कहाँ | देश भर के 15 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र |
| क्षेत्र | इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, उपकरण: इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग |
| मानक | राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF)-अनुपालन |
| इंटर्नशिप | 3 माह, DBT से 12,000 रुपये मासिक वजीफा |
| पहले वर्ष का लक्ष्य | 1,600 प्रशिक्षु |
सैमसंग विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT), तकनीकी सहायता और निरंतर हैंडहोल्डिंग प्रदान करेगा। प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योग का अनुभव, करियर परामर्श, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सहायता मिलेगी। पात्र महिला और दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति से सहायता दी जाएगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को योग्यता-आधारित पुरस्कार मिलेंगे।
यह योजना कैसे काम करती है?
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- चिन्हित केंद्रों पर प्रशिक्षण
- सैमसंग प्रशिक्षकों की सहायता
- 3 माह की वेतनयुक्त इंटर्नशिप
- प्लेसमेंट सहायता
यह किन स्थैतिक विषयों से जुड़ता है?
- एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र मंत्रालय के प्रशिक्षण और टूलिंग संस्थान हैं; समझौता ज्ञापन इन्हें कौशल प्रशिक्षण स्थल के रूप में उपयोग करता है।
- NSQF कौशल को स्तरों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने वाला राष्ट्रीय ढांचा है, इसलिए प्रशिक्षण को नियोक्ताओं के बीच मान्यता मिलती है।
- DBT का अर्थ है कि वजीफा सीधे प्रशिक्षु के बैंक खाते में दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश से इसका क्या संबंध है?
विज्ञप्ति में बताए गए 15 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से तीन उत्तर प्रदेश में हैं: वाराणसी का एक्सटेंशन सेंटर, ग्रेटर नोएडा का केंद्र और कानपुर का केंद्र। इसलिए इन ज़िलों के आसपास के उत्तर प्रदेश के युवा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यह विषय GS-V (उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था) और GS-II (कौशल एवं रोजगार नीति) से संबंधित है।
संभावित भ्रम क्या हैं?
- एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) नहीं हैं; ये एमएसएमई मंत्रालय के संस्थान हैं।
- 3 वर्ष की वैधता समझौता ज्ञापन की अवधि है, किसी प्रशिक्षु के पाठ्यक्रम की अवधि नहीं।
- 12,000 रुपये का वजीफा 3 माह की इंटर्नशिप के लिए है, पूरे प्रशिक्षण के लिए नहीं।
मुख्य शब्द
- समझौता ज्ञापन (MoU)
- साझेदारी को दर्ज करने वाला परस्पर सहमति का दस्तावेज़।
- एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र
- मंत्रालय का संस्थान जो उद्योग को टूलिंग, डिज़ाइन और कौशल प्रशिक्षण देता है।
- NSQF
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, जो कौशल को स्तरों में श्रेणीबद्ध करता है।
- ToT
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ताकि शिक्षण की गुणवत्ता बढ़े।
- DBT
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी लाभार्थी के खाते में सीधे धन का हस्तांतरण।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III, GS-V
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए?
पीआईबी के अनुसार, एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने।
कितने प्रशिक्षुओं का लक्ष्य है?
विज्ञप्ति के अनुसार पहले वर्ष में 1,600 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य है, जिसे आगामी वर्षों में क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा।
स्रोत: PIB: MSME Ministry and Samsung India partner for skill development and employability of youth
अंतिम सत्यापन: 2026-11-07
