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कॉप31 से पहले भारत की जलवायु कूटनीति: उद्योग परिवर्तन और लीडआईटी

By Dr. Shubham Bansal · 13 Nov 2026, 12:48 am IST 1 min read Share
कॉप31 से पहले भारत की जलवायु कूटनीति: उद्योग परिवर्तन और लीडआईटी

ताज़ा ख़बर

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में, अंताल्या (तुर्किये) में कॉप31 से पहले, लीडआईटी की भारतीय सदस्य कंपनियों और परियोजना भागीदारों से संवाद किया। लीडआईटी 3.0, यानी उद्योग परिवर्तन समूह का तीसरा चरण, 17 नवंबर 2026 को कॉप31 में शुरू किया जाना है।

लीडआईटी संवाद की पृष्ठभूमि क्या है?

लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़ीशन (LeadIT) भारत और स्वीडन द्वारा 2019 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू की गई सार्वजनिक-निजी भागीदारी है। इसका लक्ष्य इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे कठिन-से-कम-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों का कार्बन उत्सर्जन घटाना है।

भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने मई 2026 में लीडआईटी के नवीनीकृत अधिदेश की घोषणा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार अब समूह में 19 देश और 33 कंपनियां हैं, जिनमें 13 भारतीय हैं।

एक नज़र में लीडआईटी
बिंदु विवरण
शुरुआत 2019, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन
संस्थापक भारत और स्वीडन
सदस्य 19 देश, 33 कंपनियां
भारतीय कंपनियां 13
नवीनीकृत अधिदेश मई 2026 में घोषित
अगला चरण कॉप31 में लीडआईटी 3.0

इस दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क क्या हैं?

मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सहयोगात्मक जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और लीडआईटी 3.0 कार्यान्वयन-उन्मुख मंच होगा, जो महत्वाकांक्षा को ठोस प्रभाव में बदलेगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत का दृष्टिकोण सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग पर आधारित है।

  • प्रतिभागियों में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल जैसी इस्पात कंपनियां तथा अडानी अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी सीमेंट कंपनियां शामिल थीं।
  • वोल्वो ग्रुप और स्पाइसजेट ने परिवहन और विमानन का प्रतिनिधित्व किया।
  • इंडिया-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांज़ीशन पार्टनरशिप के तहत परियोजना भागीदारों में जिंदल स्टील एंड पावर, प्रिज्म जॉनसन, होगानास इंडिया और मायहोम इंडस्ट्रीज शामिल थे।
  • कम कार्बन प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले अनुसंधान भागीदारों में राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी खड़गपुर शामिल थे।

दूसरा पक्ष क्या कहता है?

उद्योग सदस्यों ने परियोजना भागीदारियां बनाने, प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता आंकने और ज्ञान साझा करने में मंच की सहायता की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने प्रतिस्पर्धा-पूर्व परियोजना तैयारी, प्रायोगिक परियोजनाओं और क्षमता विकास को ऐसे क्षेत्र बताया।

इसका अर्थ है कि मंच के अपने सदस्य इसे अभी पूर्ण नहीं मानते: तैयारी, प्रायोगिक परियोजनाएं और कौशल अंतराल बताए गए हैं। उत्सर्जन के आंकड़े और निवेश राशि आधिकारिक पाठ का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए प्रगति को उससे मापा नहीं जा सकता।

दावों की जांच: आधिकारिक पाठ क्या कहता है?

दावे और आधिकारिक स्थिति
किया गया दावा आधिकारिक स्थिति
लीडआईटी केवल भारतीय प्रयास है भारत और स्वीडन ने मिलकर शुरू किया
केवल बड़ी इस्पात कंपनियां जुड़ी हैं इस्पात, सीमेंट, परिवहन और अनुसंधान संस्थान
लीडआईटी 3.0 शुरू हो चुका है 17 नवंबर 2026 को कॉप31 में शुरू होगा
उद्योग की कोई और आवश्यकता नहीं प्रायोगिक परियोजना, तैयारी, क्षमता विकास मांगे
उत्सर्जन कटौती मापी गई है कोई उत्सर्जन आंकड़ा नहीं बताया गया

उत्तर प्रदेश से संबंध क्या है?

आधिकारिक पाठ में उत्तर प्रदेश की किसी कंपनी, ज़िले या योजना का उल्लेख नहीं है, इसलिए राज्य का कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा। GS-V और GS-VI के लिए संबंध सामान्य है: इस्पात, सीमेंट और परिवहन ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्सर्जन घटाना कठिन है, और कम कार्बन विनिर्माण या वायु गुणवत्ता पर राज्य की कोई औद्योगिक नीति इसी दायरे में आएगी। अभ्यर्थी इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषय मानें, जिसका राज्य शासन से संबंध है, और बिना स्रोत के राज्य के आंकड़े न लिखें। राज्य-केंद्रित मद पढ़ने के लिए UP current affairs अनुभाग देखें।

आगे की राह क्या है?

  • अंताल्या में उद्योग प्रमुखों की गोलमेज बैठक में लीडआईटी 3.0 की शुरुआत, जिसकी मेजबानी श्री यादव और स्वीडन का जलवायु एवं उद्यम मंत्रालय करेंगे।
  • उद्योग सदस्यों की मांग के अनुसार प्रतिस्पर्धा-पूर्व परियोजना तैयारी और प्रायोगिक परियोजनाएं।
  • कंपनियों और अनुसंधान भागीदारों के लिए क्षमता विकास।
  • सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत का निरंतर सहयोग।

परामर्श से शुरुआत तक के चरण

  1. नई दिल्ली में उद्योग संवाद
  2. अंताल्या में कॉप31 गोलमेज
  3. लीडआईटी 3.0 की शुरुआत
  4. प्रायोगिक परियोजनाएं और क्षमता विकास

निबंध या नैतिकता के उत्तर में इसका उपयोग कैसे करें?

  • सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत का सहयोग जलवायु महत्वाकांक्षा को क्रियान्वयन में बदलता है।
  • कठिन-से-कम-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों को केवल लक्ष्य नहीं, प्रौद्योगिकी, वित्त और साझा सीख चाहिए।
  • जलवायु न्याय, औद्योगिक नीति और बहुपक्षवाद पर निबंधों में प्रयोग करें।

माइंड मैप

  • उद्गम: भारत और स्वीडन, 2019
  • सदस्य: 19 देश, 33 कंपनियां
  • क्षेत्र: इस्पात, सीमेंट, परिवहन
  • आगे: कॉप31 में लीडआईटी 3.0
  • अंतराल: प्रायोगिक परियोजनाएं, तैयारी, क्षमता

सारांश क्या है?

लीडआईटी भारत, स्वीडन और उद्योग को कठिन-से-कम-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों का कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए जोड़ता है। 12 नवंबर 2026 का संवाद कॉप31 में लीडआईटी 3.0 की शुरुआत की पृष्ठभूमि बना। इसकी सफलता प्रायोगिक परियोजनाओं और क्षमता विकास पर निर्भर करेगी, जिनकी मांग उद्योग सदस्यों ने स्वयं की। अन्य मुद्दों के लिए daily editorial analysis देखें।

मुख्य शब्द

लीडआईटी (LeadIT)
भारत और स्वीडन द्वारा शुरू किया गया उद्योग परिवर्तन समूह, एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
कठिन-से-कम-उत्सर्जन क्षेत्र (Hard-to-abate sectors)
इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्र जहां उत्सर्जन घटाना कठिन है।
कॉप31 (COP31)
अंताल्या, तुर्किये में आयोजित यूएनएफसीसीसी का 31वां पक्षकार सम्मेलन।
इंडस्ट्री ट्रांज़ीशन पार्टनरशिप (ITP)
भारत-स्वीडन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत परियोजना भागीदार काम करते हैं।
प्रतिस्पर्धा-पूर्व परियोजना तैयारी
कंपनियों के प्रतिस्पर्धा करने से पहले किया जाने वाला साझा प्रारंभिक परियोजना कार्य।

यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-III, GS-II

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लीडआईटी 3.0 कब शुरू होगा?

मंत्रालय के अनुसार 17 नवंबर 2026 को अंताल्या में कॉप31 के दौरान।

स्रोत: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने लीडआईटी के उद्योग सदस्यों और परियोजना भागीदारों से बातचीत की, PIB

अंतिम सत्यापन: 2026-11-13

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Dr. Shubham Bansal

Dr. Shubham Bansal is a content specialist at UpRankers, contributing to educational resources designed for candidates preparing for the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) examinations. His work focuses on simplifying complex topics, organizing exam-relevant information, and presenting it in a clear, structured, and accessible format. His content areas include Uttar Pradesh General Knowledge, Indian Polity, History, Geography, Indian Economy, General Science, and current affairs relevant to Uttar Pradesh and India. He aims to help aspirants strengthen their conceptual understanding, revise important topics efficiently, and connect current developments with their broader subject context. At UpRankers, Shubham contributes to the development and refinement of learning resources aligned with the needs of UPPSC aspirants, with an emphasis on clarity, factual accuracy, reliable sourcing, and exam-oriented presentation. Areas of Focus: UPPSC General Studies; Uttar Pradesh GK and state-specific current affairs; Indian History, Polity, Geography, and Economy; National and international current affairs; Exam-oriented educational content and revision resources. Editorial Standards: Content published under his name should be fact-checked against reliable sources and reviewed for accuracy, relevance, and clarity.

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