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पर्यावरण मंत्रालय और उसके संगठनों ने 31 अक्टूबर 2026 को विशेष अभियान 6 पूरा किया, जिसमें 3,271 में से 3,099 ई-कचरा मदों का निस्तारण हुआ, Rs 64,18,158 की आय हुई और 32,854 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ।
समाचार में क्यों
- 31 अक्टूबर 2026: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि सभी 132 चिह्नित स्थानों पर विशेष अभियान 6 पूरा हो गया।
- अभियान का ध्यान 13 अगस्त 2026 को DARPG द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निस्तारण पर था।
- ई-कचरे, कबाड़ और अपशिष्ट मदों के निस्तारण से Rs 64,18,158 की आय हुई और 32,854 वर्ग फुट जगह खाली हुई।
विशेष अभियान 6 स्वच्छता और लंबित मामलों पर सरकार-व्यापी अभियान का छठा चरण है। सचिव ने निर्देश दिया कि ई-कचरा केवल पंजीकृत रीसाइक्लरों, रिफर्बिशरों और उत्पादकों को ही दिया जाए। संबंधित विषय प्रारंभिक परीक्षा करंट अफेयर्स में सूचीबद्ध हैं।
तथ्य तालिका
| क्या | विवरण |
|---|---|
| अभियान | विशेष अभियान 6 (स्वच्छता और लंबित मामले) |
| मंत्रालय | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन |
| दिशानिर्देश जारीकर्ता | DARPG (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) |
| कवर किए गए स्थान | 132 चिह्नित स्थान |
| निस्तारण से आय | Rs 64,18,158 |
| खाली हुई जगह | 32,854 वर्ग फुट |
| मापदंड | लक्ष्य | प्राप्त | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| स्वच्छता स्थल | 132 | 132 | 100% |
| लोक शिकायतें | 450 | 449 | 99.78% |
| समीक्षा के लिए भौतिक फ़ाइलें | 12,234 | 12,234 | 100% |
| समीक्षा के लिए ई-फ़ाइलें | 14,164 | 14,164 | 100% |
| कुल ई-कचरा मदें | 3,271 | 3,099 | 94.74% |
| IT और दूरसंचार उपकरण | 1,425 | 1,316 | 92.35% |
आँकड़ों में, 3,271 में से 3,099 ई-कचरा मदों का निस्तारण हुआ, जो 94.74 प्रतिशत है, और 1,425 में से 1,316 IT व दूरसंचार मदों का निस्तारण हुआ। मंत्रालय ने 12,234 भौतिक फ़ाइलों और 14,164 ई-फ़ाइलों की समीक्षा भी की तथा 450 में से 449 लोक शिकायतों का समाधान किया।
स्थैतिक संबंध
- विशेष अभियान: DARPG के निर्देश पर 2021 में शुरू हुआ एक आवर्ती सरकारी अभियान, जो अब स्वच्छ कार्यालयों और कम लंबित मामलों के लिए एक सतत संस्थागत प्रक्रिया है।
- ई-कचरा: कचरे के रूप में फेंके गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; सचिव ने निर्देश दिया कि निस्तारण केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत रीसाइक्लरों, रिफर्बिशरों और उत्पादकों के माध्यम से हो।
- GS-II शासन सुधारों और GS-III पर्यावरण तथा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंध।
उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य
यह अभियान देशभर के केंद्र सरकार के कार्यालयों को कवर करता है। UPPSC के लिए संबंध GS-V और GS-VI के शासन और पर्यावरण विषय से है: राज्य के कार्यालयों के सामने भी वही कार्य है, यानी अभिलेखों का निस्तारण, लोक शिकायतों का समाधान और ई-कचरा केवल पंजीकृत रीसाइक्लरों को देना। अभ्यर्थियों को इस अभियान को प्रशासनिक स्वच्छता के केंद्रीय मॉडल के रूप में देखना चाहिए; इसके आँकड़े मंत्रालय और उसके कार्यालयों के हैं।
अधिक राज्य-केंद्रित विषय UP करंट अफेयर्स में उपलब्ध हैं।
संभावित भ्रम
- विशेष अभियान 6 कोई नई योजना नहीं है: यह 2021 में शुरू हुए अभियान का छठा चरण है।
- DARPG दिशानिर्देश तय करता है; पर्यावरण मंत्रालय ने उन्हें केवल अपने कार्यालयों में लागू किया।
- 94.74 प्रतिशत का आँकड़ा ई-कचरा निस्तारण का है, सभी मापदंडों का नहीं; स्वच्छता स्थल 100 प्रतिशत तक पहुँचे।
मुख्य शब्द
- विशेष अभियान
- कार्यालय स्वच्छता और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 2021 में शुरू हुआ सरकार-व्यापी अभियान।
- DARPG
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances), जो अभियान के दिशानिर्देश जारी करता है।
- ई-कचरा
- कंप्यूटर और फ़ोन जैसे फेंके गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
- CPCB
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board), जिसमें ई-कचरा रीसाइक्लरों का पंजीकरण आवश्यक है।
- कबाड़ निस्तारण
- जगह खाली करने और आय अर्जित करने के लिए अनुपयोगी कार्यालय सामान की बिक्री या हटाना।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निस्तारण से कितनी आय हुई?
ई-कचरे, कबाड़ और अपशिष्ट मदों से Rs 64,18,158।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो: पर्यावरण मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 पूरा किया
अंतिम सत्यापन: 2026-11-02
