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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) 16 November 2026 को रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा, ताकि अटल वयो अभ्युदय योजना की वरिष्ठ नागरिक योजनाएँ देशभर की छावनी परिषदों तक पहुँचें।
समाचार में क्यों
- पीआईबी (14 November 2026) के अनुसार समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में सोमवार, 16 November को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर होंगे।
- यह छावनी परिषदों में अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) लागू करने के लिए सहयोग, समन्वय और अभिसरण का ढाँचा तय करता है।
- यह मंत्रालय द्वारा 4 November 2026 को शुरू किए गए वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान की गति को आगे बढ़ाता है।
तथ्य तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| हस्ताक्षर की तिथि | 16 November 2026, नई दिल्ली |
| पक्ष | डीओएसजेई और डीजीडीई (रक्षा मंत्रालय) |
| योजना | अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) |
| डे केयर | नए केंद्र; मौजूदा केंद्र मज़बूत किए जाएँगे |
| वरिष्ठ नागरिक गृह | जहाँ संभव हो, 25 या 50 बिस्तर |
| कौशल प्रशिक्षण | युवाओं को जराचिकित्सा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षण |
| अंतर-पीढ़ी पहल | छावनी परिषद के स्कूलों के विद्यार्थियों को शपथ |
| 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या (अनुमान) | 2011 में लगभग 10 करोड़ से 2036 तक लगभग 23 करोड़ |
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- नए डे केयर केंद्र
- युवाओं को देखभालकर्ता प्रशिक्षण
- जागरूकता शिविर
- छावनी क्षेत्रों में बुज़ुर्गों की व्यापक देखभाल
स्थैतिक संबंध
- अटल वयो अभ्युदय योजना विभाग की वरिष्ठ नागरिक कल्याण की छत्र योजना है।
- छावनी परिषदें सैन्य क्षेत्रों की नागरिक निकाय हैं, जिन्हें रक्षा संपदा महानिदेशालय का सहयोग मिलता है।
- संयुक्त सचिव ने इस समझौता ज्ञापन को संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण बताया।
- बढ़ती जीवन प्रत्याशा और शहरीकरण से सामुदायिक डे केयर और प्रशिक्षित देखभालकर्ता अधिक ज़रूरी हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश का संदर्भ
GS-V के लिए संबंध यह है कि उत्तर प्रदेश के नगरों की छावनी परिषदें देशव्यापी विस्तार के अंतर्गत आती हैं, इसलिए वहाँ के बुज़ुर्ग नए डे केयर और देखभालकर्ता सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। तुलना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के राज्य स्तरीय वृद्धजन कल्याण कार्यक्रमों से करें।
संभावित भ्रम
- अटल वयो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय योजना है, रक्षा मंत्रालय की नहीं।
- डीजीडीई रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है; डीओएसजेई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है।
- समझौता ज्ञापन सहयोग का ढाँचा है; यह कोई नया कानून या योजना नहीं है।
मुख्य शब्द
- AVYAY
- अटल वयो अभ्युदय योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण की छत्र योजना।
- DGDE
- रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा संपदा महानिदेशालय।
- छावनी परिषद
- सैन्य छावनी क्षेत्र का प्रबंधन करने वाली स्थानीय नागरिक निकाय।
- समझौता ज्ञापन (MoU)
- सहयोग का समझौता।
- जराचिकित्सा देखभालकर्ता
- बुज़ुर्गों की देखभाल करने वाला प्रशिक्षित कर्मी।
- अंतर-पीढ़ी जुड़ाव
- युवाओं और बुज़ुर्गों के बीच सम्मान और संवाद बढ़ाना।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
AVYAY क्या है?
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वरिष्ठ नागरिक कल्याण की छत्र योजना है।
अंतिम सत्यापन: 2026-11-15