आधारभूत संरचना सिद्धांत और उच्चतम न्यायालय (GS-II)

आधारभूत संरचना सिद्धांत क्या है?

आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से विकसित नियम है: संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है, पर संविधान की पहचान नष्ट नहीं कर सकती। "आधारभूत संरचना" शब्द संवैधानिक पाठ में नहीं है, इसलिए यह सिद्धांत न्यायिक व्याख्या पर टिका है।

उच्चतम न्यायालय को ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी?

अनुच्छेद 368 का पाठ संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। बिना सीमा के, सिद्धांत रूप में बहुमत स्वयं ढाँचे को ही बदल सकता था। इसलिए न्यायालय ने संविधान को समग्र रूप में पढ़ा और माना कि कुछ विशेषताएँ उसका केंद्र हैं जिन्हें संशोधन छीन नहीं सकते।

1. संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करती है ↓
2. चुनौती उच्चतम न्यायालय तक पहुँचती है ↓
3. न्यायालय संशोधन को केंद्रीय विशेषताओं की कसौटी पर परखता है ↓
4. जो संशोधन केंद्र को नष्ट करे वह रद्द होता है ↓
5. घोषित विधि अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी

यह क्रम बताता है कि सिद्धांत को संशोधन शक्ति पर अंकुश क्यों कहा जाता है। यह संशोधनों को नहीं रोकता; यह केवल उन संशोधनों को रोकता है जो संविधान की ही पहचान बदल दें। यह संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता का वही संतुलन है जिस पर परीक्षक चर्चा चाहते हैं, और अच्छा उत्तर निष्कर्ष से पहले दोनों पक्षों में एक-एक तर्क देता है।

कौन-सी विशेषताएँ आधारभूत संरचना का भाग मानी जाती हैं?

संविधान आधारभूत विशेषताओं की सूची नहीं देता। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें मामले-दर-मामले पहचाना है, इसलिए निर्णयों के साथ सूची बढ़ती है। जिन विशेषताओं को विद्यार्थी प्रायः सिद्धांत से जोड़ते हैं वे नीचे अवधारणा के रूप में हैं, जिन्हें उद्धृत करने से पहले निर्णयों से जाँच लें।

प्रस्तावना का सिद्धांत से क्या संबंध है?

प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताती है और न्याय, स्वतंत्रता व समता सुनिश्चित करती है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ। ये शब्द दिखाते हैं कि संशोधन स्वयं प्रस्तावना को आकार दे सकते हैं, जबकि सिद्धांत उन संशोधनों को सीमित करता है जो केंद्र को नष्ट करें।