ताज़ा ख़बर
16 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पाँच ग्रीनफ़ील्ड तटीय जहाज़ निर्माण क्लस्टरों में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष पाँच जहाज़ निर्माण राष्ट्रों में शामिल होना है। उन्होंने जहाज़ निर्माण और मरम्मत उद्योग के लिए डिजिटल पोर्टल नौकोश भी शुरू किया। यह सम्मेलन 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज पर आधारित है।
नीतिगत आधार क्या है?
यह सम्मेलन उस 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जहाज़ निर्माण वित्तीय पैकेज पर आधारित है, जिसे सरकार ने पिछले वर्ष मंज़ूर किया था, जैसा कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया। यह पहल मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 से भी जुड़ी है।
अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित VOYAGES साझेदारी कोरियाई जहाज़ निर्माण विशेषज्ञता को इस विज़न से जोड़ती है। कोरियाई कंपनियों HD KSOE, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ और हनवा ओशन ने भाग लिया।
सम्मेलन में शुरू किया गया नौकोश (Naukosh) जहाज़ निर्माण और जहाज़ मरम्मत उद्योग का डिजिटल पोर्टल है, जिसे मंत्रालय के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) ने विकसित किया है। यह नीतियाँ, अनुमोदन और निवेश के अवसर एक मंच पर लाता है, जिसमें उद्योग निर्देशिका, शिपयार्ड क्षमता डेटा, वित्त एवं बीमा खंड और नियामकीय मार्गदर्शन जैसे मॉड्यूल हैं।
मुख्य आँकड़े क्या हैं?
| मद | आँकड़ा |
|---|---|
| पाँच क्लस्टरों में अनुमानित निवेश | लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर |
| चिह्नित घरेलू माँग | 400 से अधिक जहाज़, लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर |
| सक्रिय ऑर्डर पाइपलाइन | 150 से अधिक जहाज़, 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक |
| ऑर्डर में निर्यात की हिस्सेदारी | 80% से अधिक |
| बातचीत में शामिल विदेशी शिपयार्ड | 30 |
| स्थल दौरे पर आने वाले प्रतिनिधिमंडल | 10 |
लक्ष्य: 2030 तक विश्व के शीर्ष 10 जहाज़ निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष पाँच में शामिल होना।
पाँच क्लस्टर कहाँ हैं?
| क्लस्टर | राज्य |
|---|---|
| दुगराजपट्टनम (Dugarajapatnam) | आंध्र प्रदेश |
| कुच्छड़ी (Kuchhadi) | गुजरात |
| दिघी (Dighi) | महाराष्ट्र |
| केंद्रपाड़ा (Kendrapada) | ओडिशा |
| तूतीकोरिन (Thoothukudi) | तमिलनाडु |
प्रस्ताव से परियोजना तक की राह
- निवेशक प्रस्ताव
- राज्य क्लस्टर टीमों से बातचीत
- स्थल दौरे
- समझौते
- ज़मीन पर परियोजनाएँ
यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
- मंत्री के अनुसार जहाज़ निर्माण से विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, रोज़गार और निर्यात के अवसर बनते हैं।
- पाइपलाइन मूल्य में 80% से अधिक निर्यात ऑर्डर भारतीय शिपयार्डों की वैश्विक माँग दिखाते हैं।
- शिपयार्ड और कलपुर्ज़ा निर्माताओं के लिए केंद्र-राज्य का संयुक्त समर्थन सहकारी संघवाद को दर्शाता है।
- एकल पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता और कारोबार की सुगमता बढ़ाना है।
चुनौतियाँ क्या हैं?
- बातचीत को परियोजनाओं में बदलना: सचिव के अनुसार प्राथमिकता चर्चाओं को ज़मीन पर परियोजनाओं में बदलना है।
- मंत्री ने ज़ोर दिया कि भूमि, अनुमोदन और नीतिगत समर्थन बिना देरी के मिलने चाहिए।
- निरंतर वित्त की आवश्यकता है, इसीलिए वित्तदाताओं को आमंत्रित किया गया।
- क्लस्टरों के आसपास उपकरण और कलपुर्ज़ा निर्माताओं की आपूर्ति का विकास।
आगे की राह क्या है?
- क्लस्टर विशेष प्रयोजन इकाइयों, राज्य सरकारों और मंत्रालय के माध्यम से हर निवेशक संपर्क पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- ठोस समझौतों तक पहुँचने के लिए नियोजित स्थल दौरे और आमने-सामने की बैठकें पूरी करना।
- शिपयार्ड और प्रौद्योगिकी के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज और कोरियाई साझेदारी का उपयोग करना।
- नौकोश डैशबोर्ड में शिपयार्ड क्षमता, वितरित जहाज़ और ऑर्डर पर जहाज़ों का विवरण भरना।
उत्तर प्रदेश का आयाम क्या है?
पाँचों क्लस्टर तटीय हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का संबंध अप्रत्यक्ष है: कलपुर्ज़ा और उपकरण आपूर्तिकर्ता तथा प्रशिक्षित कामगार तटीय राज्यों के शिपयार्डों की सेवा कर सकते हैं।
GS-V और GS-VI के लिए मशीनरी और इंजीनियरिंग इकाइयों जैसे आंतरिक उदाहरणों हेतु राज्य के आधिकारिक उद्योग आँकड़े जोड़ें।
मुख्य परीक्षा के लिए मूल्यवर्धन बिंदु
- तथ्य 1: भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष पाँच जहाज़ निर्माण राष्ट्र बनना है।
- तथ्य 2: 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऑर्डर बुक में निर्यात ऑर्डर 80% से अधिक हैं।
- तथ्य 3: पाँच ग्रीनफ़ील्ड क्लस्टर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में हैं।
- निबंध में उपयोग: जहाज़ निर्माण को मेक इन इंडिया का उदाहरण बनाएँ, जो उद्योग, रोज़गार और निर्यात को सहकारी संघवाद से जोड़ता है।
मुख्य शब्द
- ग्रीनफ़ील्ड क्लस्टर (Greenfield cluster)
- नई भूमि पर बना नया जहाज़ निर्माण केंद्र, पहले से मौजूद यार्ड नहीं।
- नौकोश (Naukosh)
- जहाज़ निर्माण और जहाज़ मरम्मत उद्योग का डिजिटल पोर्टल।
- VOYAGES
- यार्ड-सहायता प्राप्त वृद्धि, दक्षता और पैमाने पर भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारी।
- DGMA
- समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, नौकोश का विकासकर्ता।
- मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047
- भारत का दीर्घकालिक समुद्री विकास विज़न।
- ऑर्डर बुक (Order book)
- शिपयार्डों के पास मौजूद जहाज़ ऑर्डरों का मूल्य।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-III
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नए जहाज़ निर्माण क्लस्टर किन राज्यों में हैं?
आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में।
नौकोश (Naukosh) क्या है?
जहाज़ निर्माण और जहाज़ मरम्मत उद्योग का डिजिटल पोर्टल, जिसे सम्मेलन में शुरू किया गया।
अंतिम सत्यापन: 2026-11-17