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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार परिवारों का जेब से स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023-24 में 42.7% रहा, जबकि सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24: जेब से खर्च में गिरावट चर्चा में क्यों है?
- 15 नवंबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान 2023-24 की जानकारी दी।
- विज्ञप्ति के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से व्यय (OOPE) का हिस्सा 2013-14 के 64.2% से 21.5 प्रतिशत अंक घटकर 2023-24 में 42.7% रहा।
- इसमें यह भी कहा गया है कि इसी दशक में सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया।
एक नज़र में मुख्य तथ्य
आधिकारिक विज्ञप्ति में बताए गए मुख्य तथ्य।
| संकेतक | 2013-14 | 2023-24 |
|---|---|---|
| कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से खर्च का हिस्सा | 64.2% | 42.7% |
| सरकारी स्वास्थ्य व्यय | ₹1.30 लाख करोड़ | ₹4.14 लाख करोड़ |
| प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय | ₹1,042 | ₹2,959 |
| कुल स्वास्थ्य व्यय में सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा | 6% | 11% |
| निजी स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा | 3.4% | 10.2% |
स्थैतिक संदर्भ: समाचार के पीछे का विषय
- स्वास्थ्य सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है, इसलिए राष्ट्रीय व्यय के आँकड़े केंद्र और राज्यों के बजट को मिलाकर बनते हैं।
- आयुष्मान भारत पीएम-जय पात्र परिवारों को कैशलेस अस्पताल कवर देता है और इसे सामाजिक सुरक्षा व्यय में गिना जाता है।
- प्राथमिक देखभाल आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से चलती है, जिन्हें विज्ञप्ति प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किए गए ₹1.53 लाख करोड़ से जोड़ती है।
- निःशुल्क दवा एवं जाँच पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, जन औषधि और AMRIT फ़ार्मेसी दवाओं और जाँचों की लागत घटाने पर केंद्रित हैं।
- सरकारी खर्च बढ़ता है
- निःशुल्क दवा, जाँच और बीमा का विस्तार
- परिवारों को सीधे कम भुगतान करना पड़ता है
- जेब से खर्च का हिस्सा घटता है
उत्तर प्रदेश का पक्ष
राज्यवार आँकड़े इस विज्ञप्ति में नहीं हैं। UPPSC के लिए संबंध शासन से है: स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत पीएम-जय और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को अपने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लागू करता है। उत्तर प्रदेश का कोई आँकड़ा देने से पहले राज्य बजट और NHA की राज्य तालिकाएँ देखनी चाहिए। पाठ्यक्रम संबंध: GS-V सामाजिक मुद्दे और शासन, तथा GS-II स्वास्थ्य नीति। UPPSC के और विषय हमारे UP करेंट अफेयर्स नोट्स में हैं।
संभावित भ्रम
- जेब से खर्च का हिस्सा 21.5 प्रतिशत अंक घटा; यह 21.5% की गिरावट नहीं है।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय (₹4.14 लाख करोड़) कुल स्वास्थ्य व्यय नहीं है, जिसमें परिवारों और निजी क्षेत्र का खर्च भी शामिल है।
- सामाजिक सुरक्षा व्यय (11%) और निजी स्वास्थ्य बीमा (10.2%) एक ही चीज़ नहीं हैं।
- NHA बीमारियों का सर्वेक्षण नहीं है; यह स्वास्थ्य पर खर्च हुए धन का हिसाब रखता है।
मुख्य शब्द
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA)
- भारत में स्वास्थ्य पर कितना खर्च होता है और कौन भुगतान करता है, इसके आधिकारिक अनुमान।
- जेब से व्यय (OOPE)
- इलाज के समय परिवार द्वारा सीधे चुकाया गया धन, जो बीमा या राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाता।
- कुल स्वास्थ्य व्यय (THE)
- स्वास्थ्य पर सरकार, निजी क्षेत्र, बीमा और परिवारों के खर्च का योग।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE)
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया खर्च।
- स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय
- सरकार-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा पर खर्च।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर
- ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ रोकथाम, गैर-संचारी रोगों की जाँच, दवाएँ और परीक्षण उपलब्ध हैं।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट क्या मापती है?
यह भारत में स्वास्थ्य पर कुल खर्च का अनुमान लगाती है और उसे भुगतानकर्ता, जैसे सरकार, परिवार और बीमा, के अनुसार बाँटती है।
जेब से खर्च का ताज़ा हिस्सा क्या है?
विज्ञप्ति के अनुसार 2023-24 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 42.7%, जो 2022-23 के 43.4% से कम है।
अंतिम सत्यापन: 2026-11-16