भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): प्रक्रिया, समितियाँ और निगरानी

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है?

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है जो सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के EIA पृष्ठ के अनुसार भारत में यह प्रक्रिया 1978-79 में नदी घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से शुरू हुई।

बाद में इसका दायरा औद्योगिक परियोजनाओं, तापीय विद्युत परियोजनाओं, खनन योजनाओं और अन्य विकास क्षेत्रों तक बढ़ाया गया। मंत्रालय के पृष्ठ के अनुसार अब EIA पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश वाली 29 श्रेणियों की विकास गतिविधियों के लिए अनिवार्य है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: EIA पर्यावरणीय लागत को योजना चरण में ही सामने ले आता है, यानी धन खर्च होने और भूमि साफ़ किए जाने से पहले। इससे निर्णयकर्ता किसी खदान, कारखाने या बाँध के लाभ की तुलना वायु, जल, भूमि और लोगों पर उसके प्रभाव से कर पाते हैं, और बाद में परियोजना की जाँच के लिए एक अभिलेख भी मिलता है। GS-III के उत्तर में EIA को दंडात्मक नहीं, बल्कि निवारक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करें और इसे सतत विकास से जोड़ें।

कौन-सी समितियाँ परियोजनाओं का मूल्यांकन करती हैं?

बहुविषयक सुझाव प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ गठित की गई हैं:

प्रत्येक समिति में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ साथ आते हैं, इसलिए किसी परियोजना का मूल्यांकन तकनीकी, पारिस्थितिक और सामाजिक आधार पर होता है, केवल एक विभाग के आधार पर नहीं। यह बहुविषयक दृष्टिकोण मूल्यांकन चरण की मुख्य ताकत है।

• खनन परियोजनाएँ
• औद्योगिक परियोजनाएँ
• तापीय विद्युत परियोजनाएँ
• नदी घाटी, बहुउद्देशीय, सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाएँ
• अवसंरचना विकास और विविध परियोजनाएँ
• परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ

मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे काम करती है?

1. परियोजना प्राधिकरण EIA अधिसूचना में सूचीबद्ध दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करता है ↓
2. मंत्रालय के तकनीकी कर्मचारी आवेदन की जाँच करते हैं ↓
3. मूल्यांकन समिति परियोजना के प्रभाव का आकलन करती है, आवश्यकता होने पर स्थल-दौरे के साथ ↓
4. समिति स्वीकृति या अस्वीकृति की सिफ़ारिश करती है ↓
5. मंत्रालय निर्णय की प्रक्रिया पूरी करता है ↓
6. सुरक्षा उपायों सहित पर्यावरणीय मंजूरी, फिर निगरानी

खनन, नदी घाटी तथा बंदरगाह जैसी स्थल-विशिष्ट परियोजनाओं के लिए मंत्रालय का पृष्ठ दो-चरणीय मंजूरी बताता है: परियोजना प्राधिकरण को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन करने से पहले स्थल मंजूरी लेनी होती है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचना है। जहाँ प्रस्तावक पूरी जानकारी देता है, वहाँ 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाता है। दो चरण इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि गलत स्थल को बाद में केवल सुरक्षा उपायों से ठीक नहीं किया जा सकता; शुरुआत में ही नाज़ुक क्षेत्रों से बचना नुकसान की मरम्मत करने से सस्ता और सुरक्षित है।

मंजूरी पाने वाली परियोजनाओं की निगरानी कैसे होती है?

मंजूरी मिलना मामले का अंत नहीं है। मंत्रालय का पृष्ठ निगरानी को उसी प्रणाली का हिस्सा मानता है, जिसका घोषित उद्देश्य यह जाँचना है कि सुझाए गए सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं और आवश्यकता होने पर दिशा सुधारी जाए। पर्यावरणीय मंजूरी निर्धारित सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की शर्त पर दी जाती है। मंत्रालय के पृष्ठ के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी मंत्रालय के छह क्षेत्रीय कार्यालय करते हैं, जो शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बैंगलोर, लखनऊ और भोपाल में हैं।

• परियोजना प्राधिकरण शर्तों और सुरक्षा उपायों की प्रगति की रिपोर्ट हर छह महीने में देता है।
• अधिकारी और विशेषज्ञ दल प्रदर्शन आँकड़े जुटाने और विश्लेषण करने के लिए क्षेत्र-दौरे करते हैं।
• गंभीर विचलन या खराब प्रतिक्रिया की स्थिति में मामला संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।
• परियोजना के दायरे में बदलाव की पहचान की जाती है, ताकि देखा जा सके कि पहले के निर्णय की समीक्षा आवश्यक है या नहीं।